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गरीबों को सरकारी राशन पाने के लिए खरीदना होगा मोबाइल
सरकारीराशन पाने हितग्राहियों को अब सबसे पहले एक नया सिम कार्ड और मोबाइल सेट खरीदना होगा। दरअसल शासन के नए फरमान में एपीएल के साथ गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बीपीएल हितग्राहियों को मोबाइल नंबर बताना अनिवार्य कर दिया है। पूर्व में उपभोक्ताओं के लिए पहले ही आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी जरूरी घोषित थी। अब मोबाइल नंबर का नया प्रक्रिया जारी हो गया है। उक्त जानकारी उचित मूल्य की दुकानों में जमा करानी होगी, इसके बाद ही उन्हें घर के लिए राशन मिल सकेगा।
आंकड़ों के मुताबिक सारंगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 6700 राशनकार्ड हैं, वहीं सारंगढ़ नगर में 4200 कार्ड हैं। सस्ते दर पर रसोई गैस की सुविधा के तहत कैश सब्सिडी योजना एक जनवरी को लागू की गई थी, जिसमें एलपीजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर पर छूट का लाभ लेने आधार कार्ड की अनिवार्यता की गई। इसके बाद पिछले माह में शासन ने राशन कार्डधारियों को भी आधार कार्ड की अनिवार्यता को रियायती खाद्यान्न योजना में लागू करते हुए खाद्य विभाग को इसकी जानकारी देने कहा गया था। इसी कड़ी में पुनः नया नियम लागू करते हुए एपीएल और बीपीएल हितग्राहियों को अपने बैंक खातों की जानकारी भी खाद्य विभाग को पेश करने कहा गया था।
अभी आधार पहचान पत्र और बैंक खाते की जानकारी देना अनिवार्य किए कुछ ही दिन बीते थे कि एक और नियम लागू कर दिया गया है, जिसके बगैर हितग्राहियों को रियायती दर पर राशन नही मिल सकेगा। इसके तहत अब गरीबी रेखा के ऊपर की सूची में शामिल एपीएल राशनकार्ड उपभोक्ताओं के साथ-साथ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को भी अपना मोबाइल नंबर उचित मूल्य की दुकानों में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
सुविधाओंका लाभ लेना आसान- एकओर नित नए कायदे कानूनों से शासन की सख्ती बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर आम उपभोक्ता परेशान हो रहे है। विभागीय अफसरों की माने तो आधार कार्ड उसके बाद बैंक खाते अब मोबाइल नंबर से भले ही शुरूआत में उपभोक्ता परेशान हो रहे है।
मोबाइल से ग्राहकों को सारी जानकारी मिल जाएगी
^ग्राहकोंको मोबाइल के माध्यम से राशन से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी राशन कार्डधारी के पास मोबाइल नंबर नही है तो वह अपने परिवार के सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड दर्ज है उसका आधार कार्ड और बैंक खाता दे सकते है।\\\'\\\' संदीपभगत, फूड आफिसर खाद्य विभाग सारंगढ़
कालाबाजारी पर लगेगी रोक
इनकायदों के चलते गरीबों के हक के लिए शासन से मिलने वाले सस्ते राशन की कालाबाजारी पर लगाम लग सकेगा। शासन के रिकार्ड में पंजीकृत उपभोक्ता को ही इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा जबकि इसकी आड़ में अपनी दुकान चलाने वाले जालसाजों की दुकानदारी बंद होगी।
एसएमएस अलर्ट
खाद्यविभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में शासन के नए दिशा-निर्देश कुछ दिनों पूर्व ही प्राप्त हुए है, जिसमें एपीएल बीपीएल उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल नंबर उचित मूल्य की दुकानों में जमा कराने के निर्देश दिए गए है। विभाग का कहना है कि इस नियम का प्रमुख उद्देश्य यह है कि शासन द्वारा भेजे गए उपभोक्ताओं के हिस्से का रियायती राशन प्राप्त होने की सूचना सीधे उनके बताए मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट के जरिए भेजा जा सके। इस तरह उन्हें अपने राशन के आने की जानकारी होने पर वे अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान में जाकर प्राप्त कर सकेगें।