(सांकेतिक फोटो)
एजुकेशन भास्कर। भारतीय शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को इसके लिए पहले यूजीसी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। यूजीसी ने यह बदलाव इसलिए किया है क्योंकि कुछ संस्थान सीधे ही विदेशों में छात्रों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे।
इसके बारे में तो भारत सरकार या संबंधित देश में भारतीय हाई कमीशन को भी कोई जानकारी नहीं थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने के चलते आयोग ने संस्थानों पर नई बंदिशें लगाई हैं।
नई व्यवस्था में शिक्षण संस्थान विदेशी छात्रों से सीधे संपर्क नहीं कर पाएंगे। विदेशों में प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए भी उन्हें पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी।