सरकार के आश्वासन पर रात 11 बजे माना सांगवान खेमा
तीन दौर की बातचीत के बाद शनिवार को दूसरे दिन जाटों का सांगवान खेमा धरना खत्म करने पर सहमत हो गया। वार्ता के लिए हांसी रेस्टहाउस पहुंचने कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने आश्वासन दिया कि अन्य राज्यों में आरक्षण मिला तो हरियाणा के जाटाें को भी केंद्र में कोटा मिलेगा। सरकार के इस आश्वासन पर रात 11 बजे अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष हवासिंह सांगवान मान गए।
हालांकि मय्यड़ में रेलवे ट्रैक शनिवार को भी जाम रहा। इस ट्रैक से हिसार की तरफ आने-जाने वाली 12 पैसेंजर तीन एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहीं। वहीं कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है। इससे रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। इससे पहले दिनभर प्रशासनिक स्तर पर जाट नेताओं को मनाने के प्रयास चले, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाए। डीसी डॉ. चंद्रशेखर खरे ने स्पेशल गाड़ी भेजकर जाट नेताओं को बुलाया। सांगवान की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को सीएम के नाम ज्ञापन दिया और शर्त रखी थी कि 4 जाट नेताओं (केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला) में से दो नेता विश्वास दिलाएं कि जाट समुदाय को पिछड़ी जाति में शामिल किया जाएगा।
मुकदमे लायक अपराध नहीं
जीआरपीके डीएसपी विजय कुमार ने कहा कि अभी एेसा अपराध नहीं हुआ, जिसे लेकर मुकदमा दर्ज किया जाए। ट्रैक बाधित मामले में आरपीएफ को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह रेलवे एक्ट में आता है। एसपी (अम्बाला मंडल) राकेश कुमार आर्य का कहना है कि रेलवे आरपीएफ अफसरों को जानकारी दी गई है। वहीं, आरपीएफ के अफसर बोलने को तैयार नहीं था।
हिसार | आरक्षणकी मांग को लेकर सांगवान गुट के लोग शनिवार को दूसरे दिन भी देर रात तक मय्यड़ में रेलवे ट्रैक पर डटे रहे।
सांगवान के आंदोलन का समर्थन करते हुए यशपाल मलिक ने कहा, \\\"21 फरवरी तक सांगवान मोर्चा थामकर रखें, हम उनके साथ हैं। 21 फरवरी को मय्यड़-रामायण में रैली करेंगे।प्रदेश सरकार इसी विधानसभा सत्र में जाट आरक्षण संबंधी बिल पेश करे। सरकार की 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का 31 मार्च तक इंतजार नहीं करेंगे। तब तक संसद का सत्र पूरा हो जाएगा और फिर हरियाणा का आरक्षण आगामी मानसून सत्र तक लटक जाएगा।
सरकार के आश्वासन पर माने जाट कभी भी रेलवे ट्रैक खाली कर सकते हैं। तकरीबन 300 से ज्यादा लोग मय्यड़ के पास रेल पटरी पर दाे दिन से बैठे हुए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। वार्ता के बाद धनखड़ ने कहा कि सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो आरक्षण के मुद्दे पर अध्ययन कर 31 मार्च तक रिपोर्ट देगी। मैं इनकी सुनने आया था अच्छे माहौल में बात हुई।