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डाइट भिवानी स्थानांतरित, बिरही कलां में लग रहीं कक्षाएं

7 वर्ष पहले
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बिरहीकलां का डाइट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) जिला मुख्यालय पर स्थानांतरित होने के बावजूद कक्षाएं गांव में ही लग रही हैं। संस्थान का स्टाफ और विद्यार्थी जिला मुख्यालय पर नहीं आना चाहते। गांव की पंचायत भी इसी हक में है। जबकि विभाग का मानना है कि यदि यह संस्थान भिवानी में होगा तो पूरे जिले के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। शिक्षा विभाग हर हाल में इसे भिवानी शिफ्ट करना चाहता है, जबकि गांव वाले कोशिश कर रहे हैं कि डाइट यहीं बनी रहे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को हिदायतें मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने इसे भिवानी के एसआईएमटी भवन में स्थानांतरण करने के 12 सितंबर 2014 को आदेश दिए थे। इन आदेशों की पालना करते हुए कार्यालय को भी यहां शिफ्ट कर दिया, लेकिन प्रशिक्षु जेबीटी अध्यापकों की कक्षाएं बिरही कलां में ही लग रहीं हैं। पंचायत किसी भी सूरत में बिरहीं कलां की डाइट को भिवानी स्थानांतरण नहीं होने देने की ठान चुकी है। मामला इतना पेचिदा हुआ तो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता ने भी यहां का दौरा किया और हालातों का जायजा लेना पड़ा। सूत्रों की मानें तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के नियमों के अनुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जिला मुख्यालय पर होना अनिवार्य है। जिला मुख्यालय के आठ किलोमीटर दायरे में भी अगर संस्थान है तो उसे चलने देने में कोई आपत्ति नहीं आती है।

ये है छात्रों की स्थिति

ये है स्टाफ की स्थिति

पांच दिन की थी मौखिक अनुमति

गांवबिरही कलां की पंचायत ने डीसी से डीएड कक्षाएं डाइट में ही लगाने का अनुरोध किया था। इस पर डीसी ने पांच दिन के लिए मौखिक आदेश दिए थे कि कक्षाएं वहीं लगा लें। 12 नवंबर से अब तक कक्षाएं डेढ़ माह से बिरही कलां में ही लग रहीं हैं।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सौ सीटें मेरिट के आधार पर एनसीईआरटी गुड़गांव द्वारा भरी गई हैं। ये विद्यार्थी तीन वर्षीय डिप्लोमा कर रहे हैं। जबकि एक साल की इंटर्नशिप भी होती है।

संस्थान में एक प्राचार्य के अलावा सात सीनियर लेक्चरर, 15 लेक्चरर, 10 क्लर्क, एक सुपरिटेडेंट, दो एक्शन रिसर्च एसोसिएट, 7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।

\\\"नहीं होगा डाइट का भिवानी स्थानांतरण\\\'

सरपंचउर्मिला देवी ने बताया कि डाइट का भिवानी में स्थानांतरण नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा सरकार