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डिजिटल हरियाणा का लक्ष्य, सरकार हर घर से एक को सिखाएगी ई-मेल भेजना

6 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज|पानीपत/चंडीगढ़

प्रदेशसरकार ने \\\"डिजिटल हरियाणा\\\' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश से 1.10 लाख लोगों को ट्रेनिंग देकर नेट फ्रेंडली बनाया जाएगा। शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से चयनित पांच खंडों के 1.10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के संचालन के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद, जींद, करनाल और पंचकूला के एक-एक खंड का चयन किया गया है।

दो चरणों में दिया जाएगा प्रशिक्षण

लेवन- 1 में सूचना प्रौद्योगिकी के विषय में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे कंप्यूटर या डिजिटल उपकरणों का सही ढंग से संचालन कर सके, ई-मेल भेज प्राप्त कर सके और इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सके।

लेवल- 2 के तहत प्रशिक्षुओं को बेसिक स्तर पर प्रशिक्षित करने के साथ-साथ विभिन्न गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनस टू सिटीजन सिर्विसेस में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण में अक्टूबर, 2015 तक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण में 20,000 लोगों को को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश में चार वर्ष की अवधि के दौरान और 90,000 लाभानुभोगियों को लेवल-1 और लेवल-2 में प्रशिक्षित किया जाएगा।

पिछड़े वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण

निर्धारित लाभानुभोगियों में से अनुसूचित जातियां या पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वालों की श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण होगा। उनकी प्रशिक्षण का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत सीटों के लिए 75 प्रतिशत खर्च केंद्र, 25 प्रतिशत लाभानुभोगी को देना होगा।

यह होगी फीस

लेवल-1 कोर्स की फीस 500 रुपए जोकि 20 घंटे की अवधि के प्रशिक्षण के लिए होगी। इसी प्रकार लेवल-2 कोर्स की फीस 1000 रुपए जो 40 घंटे की अवधि के प्रशिक्षण के लिए होगी।

चंडीगढ़| मुख्यमंत्रीमनोहर लाल खुट्‌टर ने 21 नई ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं वर्तमान में चल रही 20 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पीने के पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए इन योजनाओं पर करीब 30.59 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नई योजना के तहत 8.24 करोड़ से अधिक की लागत से 12 विधानसभा क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा। इनमें कालका, पंचकूला, उचाना कलां, जुलाना, नरवाना, थानेसर, नांगल चौधरी, टोहाना, फतेहाबाद, डबवाली, ऐलनाबाद तथा कालांवाली विधानसभा शामिल हैं।





चालू योजनाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति का विस्तार करीब 7.92 करोड़ रुपये में भिवानी, फतेहाबाद, जीन्द, सिरसा और सोनीपत के विभिन्न गांवों में किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत भिवानी, जीन्द तथा सोनीपत में जलापूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 5.66 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार, करीब 8.76 करोड़ से अधिक राशि से भिवानी, फतेहाबाद तथा सिरसा के क्षेत्रों में जलापूर्ति मरूस्थल विकास कार्यक्रम के तहत किया जाएगा।