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रेलवे की जद में रही झुग्गियों को भेजा जाएगा लीगल नोटिस
बुधवारको प्रशासन-रेलवे के बीच सेमी हाईस्पीड ट्रेन की सुरक्षा के तहत दीवार बनाने के तहत हुई बैठक में रेलवे द्वारा मेजर तरीके से नोटिस नहीं भेजने की बात निकलकर सामने आई। प्रशासन ने अब रेलवे को सर्वे करा सही प्रकार से पहले लीगल नोटिस भेजने और फिर तोड़फोड़ की तिथि निर्धारित कर कार्रवाई करने की सलाह दी है। इसके तहत अब रेलवे सर्वे करा जद में आने वाली झुग्गियों को लीगल नोटिस भेजेगा। इसके बाद तिथि निर्धारित की जाएगी। इस बैठक में डीसी अमित अग्रवाल, एसडीएम महावीर प्रसाद, रेलवे सीनियर डिवीजन इंजीनियर पाइप बालक राम नेगी, वर्क निरीक्षक एके गुप्ता शामिल हुए।
रेलवे का सेमी हाईस्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट दीवार नहीं बनने के चलते ही अटका पड़ा है। इस वजह से ही ट्रेन ट्रैक पर नहीं लाई जा रही है। क्योंकि उसे इस वजह से सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। झुग्गियां तोड़ दीवार बनाने को दो बार रेलवे नोटिस लगा चुका है। लेकिन कार्रवाई राजनीतिक कारणों एवं पुलिस बल नहीं मिलने की वजह से टल गई। इस मसले को हल करने के लिए रेलवे और प्रशासन के बीच यह बैठक बुधवार को हुई।
शेषपेज 15 पर
इसमेंडीसी अमित अग्रवाल ने रेलवे अधिकारियों को बताया कि आपने सही तरीके से अपने कार्य को मुकम्मल नहीं किया। इस वजह से झुग्गीवासी भी परेशान हो रहे हैं। पहले आप सर्वे करें। जद में आने वाली झुग्गियां चिह्नित करें। इसके बाद उन्हें लीगल नोटिस दें। कार्रवाई में प्रशासन पूरा सहयोग देगा।