फरीदाबाद. नगरनिगम फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाली 66 अवैध कॉलोनियों को अब जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युएबल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत रेगुलाइज कराने का सुझाव डिप्टी मेयर राजेंद्र भामला ने बनने वाली डीपीआर में दिया है। इस सुझाव के तहत इन अवैध कॉलोनियों में जेएनएनायूआरएम के तहत मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर राज्य सरकार से निर्धारित डवलेपमेंट चार्ज 150 रुपए गज में से करीब 45 फीसदी चार्ज कम होने का आकलन किया गया है। लोगों को भारी ड्यू टैक्स भरने की समस्या से निजत दिलाई जा सकेगी। लोगों को करीब 100 रुपए गज के हिसाब से ही अपने ड्यू टैक्स देने होंगे। साथ ही कॉलोनियां भी रेगुलाइज हो जाएंगी।
बकाया 11 सौ करोड़ रुपए
सोमवार देर शाम मेयर अशोक अरोड़ा की अध्यक्षता में जेएनएनयूआरएम के तहत बकाया 1100 करोड़ रुपए की राशि को खर्च करने के तहत बनने वाली डीपीआर के लिए सुझाव देने को नगरनिगम सभागार में बैठक हुई। जिसमें वार्डो के पार्षदों से शहर में विकास कार्य कराने के लिए सुझाव लिए गए। इसमें 66 अवैध कॉलोनियों को लेकर ही डिप्टी मेयर राजेंद्र भा मला ने इस डीपीआर के तहत विकास कार्य करा मूलभूत सुविधाएं देने का सुझाव दिया।
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