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गांवों में नहीं लगेगा हाउस टैक्स

9 वर्ष पहले
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गुड़गांव. नगर निगम सदन ने गांवों को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। मंगलवार को निगम सदन ने बड़ी प्रॉपर्टी को भी 50 फीसदी छूट का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। वार्ड 14 की पार्षद सुनीता कटारिया ने गांवों में मकानों व प्लॉटों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का कड़ा विरोध किया।
इसका अन्य पार्षदों ने भी समर्थन किया। इस पर नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर अंजू चौधरी ने कहा कि 250 वर्ग गज से छोटे रिहायशी प्लॉटों पर महज एक रुपए प्रति वर्गगज हाउस टैक्स लगाने का प्रावधान है। जबकि बड़े आकार के प्लॉटों पर टैक्स में 50 फीसदी छूट दी जा रही है। इस तरह से 250 गज के प्लॉटों पर महज 250 रुपए का वार्षिक टैक्स बनेगा, जो मामूली है।
सरकार लेगी निर्णय
जवाब में सुनीता ने कहा कि आज नगर निगम प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा रहा है। इसके बाद गांवों में मकान बनाने के लिए नक्शा पास करना अनिवार्य कर देगा। पार्षदों ने कहा कि टैक्स कितना भी कम हो, वे गांवों में हाउस टैक्स लगाने नहीं देंगे। पार्षदों के एकमत को देखते हुए मेयर विमल यादव ने गांवों में हाउस टैक्स नहीं लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया। अधिकारियों के अनुसार इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा।
इंफोर्समेंट टीम को फटकार
बैठक में पार्षदों ने गांव की फिरनी और पंचायत से निगम को मिली जमीन पर कब्जा का मामला उठाया। इस पर इंफोर्समेंट विंग के एक्सईएन रमण शर्मा ने कहा कि जबतक जमीन की पैमाइश नहीं की जाती, तब तक कब्जा नहीं हटाया जा सकता। साथ ही इंफोर्समेंट टीम में पर्याप्त संख्या में जेई और एसडीओ नहीं हैं, जिसके चलते निगम की जमीन पर कब्जे की पहचान नहीं हो रही है। इस पर ज्वाइंट कमिश्नर ने रमण को आवश्यक कार्रवाई करने की हिदायत दी।
तहसीलदार ने खोली पोल
मेयर ने अवैध कब्जे वाली जमीन की पैमाइश कर तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए। इस पर निगम के तहसीलदार दीप चंद खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि कादीपुर में जिस जमीन पर कब्जा है, वह निगम की मिल्कीयत है। इस संबंध में चार बार रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। आगे कार्रवाई की जिम्मेवारी इंफोर्समेंट टीम की है। तहसीलदार के इस जवाब पर सभी दंग रह गए। पार्षदों ने अधिकारियों पर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया।