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चंडीगढ़ पर हरियाणा-पंजाब फिर आमने-सामने

9 वर्ष पहले
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चंडीगढ़. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब एक बार फिर आमने-सामने आ गए। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में बुलाई गई नार्दर्न जोनल काउंसिल की 26 बैठक में शुक्रवार को यहां पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यह मुद्दा उठाया जिस पर हरियाणा सीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। चिदंबरम भी इस मुद्दे पर ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं दिखे। बैठक शुरू होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने चंडीगढ़ और अन्य पंजाबी भाषा बोले जाने वाले क्षेत्रों को हस्तांतरित करने का मुद्दा उठाया। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पृथककरण जैसे मुद्दों को एकीकरण में नहीं उठाया जा सकता। यदि कोई निर्णय लिया जाना है तो विभिन्न न्यायालयों तथा ट्रिब्यूनलों द्वारा दिए गए निर्णयों तथा अवार्डस को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ का मामला दोनों राज्यों के बीच का है। जब तक दोनों राज्यों की सहमति इस मामले पर नहीं होती, तब तक केंद्र भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। इससे अधिक इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा घग्गर चैनल और निसाड़ा नाला के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा मुद्दा उठाने पर हुड्डा ने कहा कि पहले घग्गर चैनल को 20 किलोमीटर लंबाई तक वर्ष 2010 में हरियाणा में भीषण बाढ़ का करण बनी। इस कारण घग्गर स्टेंडिंग कमेटी के समक्ष मुद्दे को ले जाने से पूर्व कुछ और वर्षो तक इस चैनल का रुख देखे जाने की आवश्यकता है। निसाड़ा नाला के संबंध में हुड्डा ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि पंजाब इसकी शीघ्र रूपरेखा तैयार करने पर जोर नहीं दे सकता, क्योंकि 2000 एकड़ पहले ही किसानों को लौटाई जा चुकी है। पंजाब 1960 में बनाई चांदभान ड्रेन योजना के माध्यम से निसाड़ा नाला का पानी सतलुज नदी में ले जा सकता है। देश में 5 जोनल काउंसिल राज्यों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए देश में कुल पांच जोनल काउंसिल बनाई गई हैं। यह व्यवस्था स्टेट री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट-1956 के तहत की गई है। इसका मकसद है कि पड़ोसी राज्यों के आपसी मुद्दों पर सद्भावपूर्ण माहौल में विचार-विमर्श करना। उत्तरी जोनल काउंसिल में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व चंडीगढ़ आते हैं। अन्य राज्य उत्तरी-पूर्वी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदों में बांटे गए हैं। रावी-व्यास के पानी पर दखल दे केंद्र : हुड्डा चंडीगढ़ त्न हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र से आग्रह किया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय से रावी-व्यास पानी के मुद्दे पर शीघ्र निर्णय देने का अनुरोध करें। यह एक ऐसा मामला है जो पिछले सात साल से लंबित है। पंजाब हरियाणा को रावी व्यास पानी का उसका पूरा हिस्सा उपलब्ध नहीं करवा रहा। हरियाणा पानी की कमी वाला राज्य है। यहां 36.0 एमएएफ पानी की मांग है और सिर्फ 14.7 एमएएफ पानी ही उपलब्ध है। विस्तृत पेज ३ पर

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