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प्रमोशन में आरक्षण रोस्टर प्रणाली ऑनलाइन की मांग

7 वर्ष पहले
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ऑलइंडिया रिजर्व कैटेगरी इंप्लाइज फेडरेशन ने दलित कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण रोस्टर प्रणाली को ऑनलाइन करवाने की मांग को लेकर बुधवार को जिला सचिवालय पर सांकेतिक धरना दिया। धरने के बाद सीटीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भेजा गया। धरने की अध्यक्षता मुख्य सलाहकार डॉ. राजेश मेहंदिया प्रदेश संगठन सचिव राजकुमार माहला आरक्षण बचाओ समिति के सदस्य कंवलजीत ने संयुक्त रूप से की।

धरने के माध्यम से दलित कर्मचारियों ने अन्य मांगों को भी प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन पत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अनुरोध किया गया है कि न्यायालयों का सहारा लेकर दलित कर्मचारियों के लिए बने कानून, स्कीमों को खत्म करने की साजिश को बंद किया जाए और अभी हाल ही में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दलित कर्मचारियों के खिलाफ दिए गए फैसले को लागू करने पर सरकार क्रियान्वयन पर रोक लगाए और हाई कोर्ट के डबल बैंच में जाकर पूरे तथ्यों के साथ इसकी पैरवी करे और इस फैसले को स्टे कराया जाए।सरकार द्वारा सभी विभागों में बनाई गई सीनियॉरिटी लिस्ट, जिनके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है, वह सारी गलत है। क्योंकि वे लिस्टें रोस्टर प्रणाली के आधार पर नहीं बनाई गई। इसलिए पहले सरकार रोस्टर प्रणाली को सही तरीके से लागू कर सीनियॉरिटी लिस्ट बनवाए। जिससे दलित कर्मचारियों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। धरने के अंत में फैसला लिया गया कि हरियाणा सरकार अगर इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो 24 दिसंबर को प्रदेश भर में तहसील स्तर पर धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर विशेष रूप से राजकुमार सिंह, अजीत भोला, सोनू बिसरवाल, विरेद्र बागोरिया, उमेद नंबरदार, कुलदीप भुक्कल, अमन जेस्ट, विरेंद्र सिंह, मोनू हंसराज आिद थे।