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डाउनलोड करेंहिसार. वर्ष 2013- 14 के लिए नगर निगम को 42 करोड़ का बजट मिला है। इसमें कर्मचारियों के वेतन से लेकर शहर के विकास कार्य शामिल हैं। प्रशासन ने करीब 114 करोड़ रुपये का प्रपोजल भेजा था। इसमें 72 करोड़ की कटौती की गई।
कई ऐसे स्पेशल प्रोजेक्ट भी हैं जिन्हें सरकार ने अभी तक मंजूरी ही नहीं किया है। इनमें शहर से बाहर डेयरी शिफ्ट करने का प्रपोजल और एस्ट्रोटर्फ के लिए अतिरिक्त राशि की मंजूरी शामिल हैं। इसके अलावा सातरोड गांव को शहर की तर्ज पर बसाने के लिए भेजा प्रपोजल अभी केंद्र के पाले में ही है।
सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट भी अधर में
शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया है। इस साल के बजट में कैमरे लगाने के लिए निगम को पैसा नहीं मिला है। जिला प्रशासन ने ऐलान किया था कि शहर के प्रमुख जगहों पर करीब 80 कैमरे लगने हैं। इसके लिए प्रशासन ने प्रदेश सरकार को प्रपोजल भी भेजा। मगर इसे अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। पॉश इलाकों में कैमरे लगाने के लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपये की जरूरत है। सीसीटीवी कैमरे लगने से शहर में आपराधिक गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लग जाता।
सातरोड प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं
शहर की तर्ज पर सातरोड को बसाने की योजना है। इसे बसाने के लिए करीब 73-.73 करोड़ रुपये की दरकार है। राजीव गांधी आवास योजना के तहत केंद्र सरकार को प्रपोजल बना कर भेजा है। राज्य सरकार ने फॉर्मल अप्रूवल के बाद अंतिम मंजूरी के लिए प्रपोजल केंद्र को भेज दिया है। अभी तक इसे भी मंजूरी नहीं मिली है।
एस्ट्रोटर्फ के ढाई करोड़ बाकी
हिसार में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बन रहा है। नगर निगम को इसे बनाने में करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निगम के पास अभी 7.50 करोड़ रुपये आए हैं। ऐसे में सुविधाएं बढ़ाने के लिए ढाई करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की जरूरत है।
पहले मेयर, फिर दफ्तर
निगम चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इसके बाद ही मेयर का ऑफिस बनना शुरू होगा। इसके लिए निगम ने एस्टीमेट बना दिया है। करीब 25 लाख में मेयर ऑफिस बनेगा। इसमें मेयर, डिप्टी मेयर और स्टाफ का दफ्तर शामिल है।
इस वित्त वर्ष के लिए निगम को 42 करोड़ रुपये का बजट मंजूर हुआ है। निगम के अपने कार्य के लिए पर्याप्त राशि है। कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें अभी मंजूरी नहीं मिली है।
राय सिंह, एक्सईएन, नगर निगम।
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