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बिना अनुमति नहीं लगा सकेंगे ट्यूबवेल

7 वर्ष पहले
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भू-जलके गिरते स्तर को संतुलित करने के लिए तथा जल की बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डाॅ. जे गणेशन ने की। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिला में किसी भी प्रकार का बोरवैल या फिर ट्यूबवेल लगाना है तो उसकी पहले स्वीकृति लेनी जरूरी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जमीन के नीचे के गिरते जलस्तर को संतुलित किया जा सके।

जिलेमें भू-जल विकास हो चुका है140 प्रतिशत

उपायुक्तने कहा कि जिला में भू-जल विकास 140 प्रतिशत हो चुका है। आगे भू-जल विकास की संभावना नहीं है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा समूचे जिला को ओवर एक्सप्लोटिड श्रेणी में रखा गया है। वैसे भी जिले का करनाल ब्लॉक केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा नोटिफाइड भी किया गया है। जिसके तहत विशेष परिस्थितियों में नलकूप लगाने की अनुमति गठित कमेटी द्वारा ही दी जा सकती है। ब्लॉक के गांव,कस्बों,शहरी क्षेत्र, निजी क्षेत्रों में नलकूप लगाकर मोटर द्वारा जमीन के नीचे के जल का दोहन नहीं किया जा सकता और यदि बिना अनुमति के कोई ऐसा करता है तो सरकारी आदेशों की उल्लंघना मानी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त ने भू-जल करनाल मंडल से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला के लोगों को गलत तरीके से पानी के दोहन को रोकने संबंधी विषय पर ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कराकर लोगों को जागरूक करें। इतना ही नहीं लोगों को इस संदर्भ में समझाने के लिए पावर प्वाईंट की स्लाइड प्रयोग में लाई जाए। इसके लिए शहर के साथ-साथ अन्य समाज सेवी संस्थाओं और ऐच्छिक संगठनों का भी पूरा सहयोग लिया जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जमीन के नीचे का गिरता जलस्तर केवल किसानों के लिए बल्कि सभी के लिए चिंता का विषय है।

शिक्षा के साथ खेल भी हैं बेहद जरूरी: गणेशन

करनाल.उपायुक्तजे. गणेशन ने बताया कि जिला में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारती फांउडेशन द्वारा प्रथम चरण में जिले के 6 राजकीय प्राईमरी स्कूलों को विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला के खंड शिक्षा अधिकारियों भारती फांउडेशन के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि