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19 से डोर टू डोर किराया वसूली, नहीं दिया तो दुकानों की सीलिंग करेगा नगर निगम

5 वर्ष पहले
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नगरनिगम से किराए पर ली गई दुकानों का किराया देने वाले दुकानदार सतर्क हो जाएं, क्योंकि नगर निगम किराया देने वाले डिफाल्टर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। 19 सितंबर से नगर निगम के कर्मचारियों की टीम डिफाल्टर दुकानदारों की दुकानों पर जाकर किराया वसूली अभियान शुरू करेगी। इसके बाद भी जो दुकानदार किराया नहीं देगा तो दुकानों को सील करने से गुरेज नहीं किया जाएगाा। नगर निगम का गठन होने से शहर का एरिया विस्तृत हो गया है। इसलिए शहर में विकास कार्यों का खर्च बढ़ गया है। ऐसे में नगर निगम को शहर का विकास कार्य कराने के लिए मोटे बजट की आवश्यकता रहती है। दुकानाें का किराया भी निगम की आमदनी का प्रमुख जरिया है।

^नगर निगम की ओर से पहले डिफाल्टिंग अमाउंट के लिए डोर टू डोर वसूली अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई किराए की बकाया राशि अदा नहीं करता है तो फिर सीलिंग जैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -धीरजकुमार, ईओ नगर निगम करनाल।

नगर निगम द्वारा किराए पर दी गई दुकानों का बिल भरने की तारीख हर माह 1 से 7 तक तय की गई है। इस कारण से 8 तारीख से ही 50 रुपए पर डे फाइन लगना शुरू हो जाता है। इस दर से दो महीने तक फाइन लगता है। इसके बाद कुल रकम पर 12 प्रतिशत ब्याज लगता है। निगम की दुकानों का किराया कम से कम 300 रुपए और अधिकतम 20 हजार रुपए तक है।

नगर निगम के कर्मचारी जितेंद्र मलिक के अनुसार शहर में नगर निगम की दुकानें कमेटी चौक, नेहरू पैलेस मार्केट, अस्पताल रोड, डॉ. ज्ञानभूषण मार्केट, रामनगर प्रेम नगर में स्थित हैं।

नगर निगम की दुकानों को किराए पर लेकर अपना कारोबार चला रहे उन दुकानदारों में कोई खौफ नहीं है, जिन्होंने पिछले चार-पांच सालों से किराया नहीं जमा कराया है। नगर निगम के नोटिस देने के बावजूद डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने डेढ़ माह में मात्र 6 लाख रुपए जमा कराए हैं।

नगर निगम की ओर से शहर में 642 दुकानें किराए पर दी हुई हैं। इनमें 100 दुकानदार पिछले चार-पांच साल से नगर निगम को किराया नहीं दे रहे हैं। निगम ने ऐसे 100 दुकानदारों को डिफाल्टर की सूची में डाला है। इनकी तरफ किराए की 70 लाख रुपए की राशि बकाया है।

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