कुरुक्षेत्र। सरकारी डिपो धारक अब पात्र लोगों का अनाज और अन्य सामान नहीं डकार सकेंगे। कारण अब डिपो धारकों को पात्र लोगों की सूची डिपो के बाहर लगानी होगी। खाद्य-आपूर्ति विभाग ने सभी जिला खाद्य-आपूर्ति अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं, कि सभी डिपो पर पात्र लोगों की सूची लगाई जाए। दरअसल यह निर्णय डिपो धारकों द्वारा पात्र लोगों का अनाज और अन्य सामान डकारने के संबंध में रही शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। अगर यह व्यवस्था सही ढंग से लागू होती है तो निश्चित तौर पर पात्र लोगों को उनका हक मिल सकेगा।
यह व्यवस्था वैसे तो अगस्त से शुरू होनी थी। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव से पहले पात्र लोगों के दायरे में किए गए फेरबदल के बाद नई सूचियां तैयार करने के चलते यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। अब खाद्य-आपूर्ति अधिकारी अक्टूबर से इसे लागू करने की बात कह रहे हैं। ऐसा करने वाले डिपो होल्डर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कोई बड़ी लापरवाही या गड़बड़ी मिलने में डिपो होल्डर का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।
रसूखदार गरीबों की होगी पहचान: कुछ रसूखदार लोग पात्र होते हुए भी अपनी पहुंच के दम पर बीपीएल राशन कॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस व्यवस्था के लागू होने पर काफी हद तक ऐसे रसूखदार गरीबों की भी पहचान हो सकेगी। कारण डिपो होल्डर के बाहर नाम सूची लगी होने के कारण हर किसी को यह पता होगी कि कौन-कौन पात्र हैं। ऐसे में अगर अपात्र लोग योजना का लाभ ले रहे होंगे, तो उनकी शिकायत लोग कर सकेंगे। ऐसी शिकायत मिलती है कि कुछ अपात्र लोग डिपो होल्डर के साथ सेटिंग करके चुपके से अनाज अन्य सामान ले लेते थे।
1.22 लाख पात्र : खाद्य-आपूर्ति कार्यालय के कर्मचारी बलदेव सिंह ने बताया कि जिला में कुल पात्र लोगों की संख्या एक लाख 22 हजार 106 हैं। जिनमें से गुलाबी कार्डों की संख्या 12 हजार 746 है। जबकि बीपीएल (पीले कॉर्ड) की संख्या 36 हजार 498 है। इसके अलावा पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्ड (प्राथमिक परिवार) की संख्या 72 हजार 862 है। जिन्हें गेहूं, केरोसिन तेल, चीनी और दाल सस्ते दाम पर सरकार उपलब्ध कराती है।
आदेशों की उल्लंघना पर होगी कार्रवाई : जिला खाद्य-आपूर्ति अधिकारी रविंद्र मलिक के मुताबिक कि 25 जुलाई 2014 को प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ सभी जिलो के खाद्य-आपूर्ति अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें सभी डीएफएससी को जिला में मौजूद सरकारी डिपो होल्डर्स को उसके क्षेत्र में आने वाले पात्र लोगों की सूची बाहर लगाने के बारे में निर्देश दिए गए थे। विभाग की ओर से पत्र भेज इस व्यवस्था को लागू करने निर्देश दिए। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित होल्डर पर कार्रवाई होगी। मलिक ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने सभी डिपो होल्डर को नोटिस भेज यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा पात्र लोगों के दायरे में फेरबदल के कारण पात्र लोगों का डाटा फिर से तैयार करना पड़ा। इसके चलते व्यवस्था अभी लागू नहीं हो सकी। इस माह के अंत तक पात्र लोगों का पूरा डाटा तैयार हो जाएगा। अक्टूबर से यह व्यवस्था लागू होगी।
डिपो के बाहर लगेगी पात्रों की सूची : सर्व समाज कल्याण संघ के अध्यक्ष रामेश्वर सैनी का कहना है कि यदि अधिकारी इस व्यवस्था को लेकर गंभीर दिखे तो निश्चित तौर पर यह व्यवस्था कारगर साबित होगी। पात्र लोगों को उनका हक मिल सकेगा। अभी कई डिपो होल्डर पात्र लोगों को मिलने वाला अनाज और अन्य सामान उन्हें यह कहकर डकार जाते हैं कि उनके नाम से कोई अनाज या सामान नहीं आया है। ऐसा कर उस अनाज सामान को डिपो होल्डर मार्केट में ऊंचे दामों पर मार्केट में बेच मोटा मुनाफा कमाते हैं। जिससे योजना को ही पलीता लग रहा है। अब पात्र आसानी से डिपो के बाहर लगी सूची में देखकर जानकारी ले सकेंगे।
सूची से मिलेगी जानकारी।
पहले अगस्त में लागू होनी थी योजना लेकिन अब अक्टूबर में होगी शुरू ।
सामान डकारने के संबंध में रही शिकायतों को देखते हुए लिया गया फैसला ।
कुरुक्षेत्र- सरकारी डिपो होल्डर्स को लगानी होगी पात्रों की सूची बाहर।