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पेड न्यूज पर रहेगी कड़ी निगरानी : सोलंकी

7 वर्ष पहले
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आगामीविधानसभाचुनाव के दृष्टिगत प्रिंट इलेक्ट्रोनिक मीडिया में दी जाने वाली पेड न्यूज इलेक्ट्रोनिक विज्ञापनों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर होगी। इस कार्य के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। डीसी की अध्यक्षता में इस कमेटी में कैथल के एसडीएम, आईबी के अधिकारी तथा वरिष्ठ नागरिक शामिल किए गए हैं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को इस कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है।

यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी एनके सोलंकी ने मंगलवार को जिला के सभी केबल इंचार्जों ऑपरेटरों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि यह कमेटी राजनीतिक विज्ञापनों इलेक्ट्रोनिक मीडिया में दिए जाने वाले चुनाव प्रचार के विज्ञापनों पर नजर रखेगी। इसलिए उनके केबल नेटवर्क से बिना प्रमाण पत्र के कोई भी विज्ञापन सामग्री प्रसारित करें। कोई भी राजनीतिक दल केबल नेटवर्क इलेक्ट्रोनिक मीडिया के चैनलों पर दी जाने वाली राजनीतिक विज्ञापनों के प्रारूप को जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी से पास करवाकर प्रमाण-पत्र लेने के उपरांत ही इनका प्रसारण करवा सकेगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को प्रसारण से तीन दिन पूर्व एवं गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को प्रसारण से 7 दिन पूर्व इस समिति को आवेदन करना होगा। यह कमेटी इलेक्ट्रोनिक मीडिया के विज्ञापनों को बकायदा प्रोजेक्टर की मदद से देखकर यह सुनिश्चित करेगी कि वह विज्ञापन चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार शर्तों पर खरा उतरता है। इस विज्ञापन में किसी धर्म, जाति समुदाय में किसी भी प्रकार का आपसी वेमनस्य तो पैदा नहीं होता है। जाएगा। इसके बाद संबंधित उम्मीदवार को नोटिस जारी किए जाएंगे। इस पेड न्यूज में कमेटी यह भी तय करेगी, जितनी सामग्री पेड न्यूज के रूप में दी गई है, इसके खर्च का अंदाजा डीआईपीआर की विज्ञापन दरों के आधार पर तय किया जाएगा। डीआईपीआर की दरों के साथ-साथ डीएवीपी के रेट के आधार पर भी विज्ञापन का खर्च आंका जा सकता है।

लघु सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते डीसी एनके सोलंकी अन्य अधिकारी।