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केवल नक्शे ही नहीं हर गड़बड़ी की होगी जांच

6 वर्ष पहले
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नगरपरिषद में गलत ढंग से पास किए गए नक्शों की ही नहीं बल्कि नियमों को ताक पर रखकर किए गए विकास कार्यों की भी विजिलेंस टीम जांच करेगी। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने 9 फरवरी को फरीदाबाद में भाजपा पदाधिकारियों को लेकर किए गए सवाल पर यह स्थिति स्पष्ट की। जांच में उन कार्यों को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें बिना डीसी की अनुमति के कार्य करवा लिए गए।

एकसाल में डीसी की हुई अनदेखी

पिछलेएक साल में डीसी की भी अनदेखी हुई। नियमानुसार नगरपरिषद में बहुत विकास कार्य ऐसे हुए हैं, जिन्हें तत्काल कराना जरूरी था।

ऐसे में डीसी की अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन अनेक कार्यों में डीसी की अनदेखी कर नगरपरिषद में अधिकारियों ने अपने स्तर पर बजट बनाकर उसे पास करवा लिया। सूत्रों की मानें तो ऐसे कार्यों की कभी भी जांच हो सकती हैं।

अधिकारियों के तबादला होने से खुलेंगे राज

पिछले10 दिनों में नप में अनेक अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इसमें सचिव केके यादव, एमई अजय सिक्का, अंकित मिश्रा , अनिल जेई विशेष तौर से शामिल है। हालांकि इसे रूटीन का तबादला माना जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के स्थानांतरण हो जाने से अब कुछ पार्षदों ने दबे हुए कुछ मामलों का खुलासा करने की तैयारी कर ली है।

सीएम का एजेंडा : तहसील के बाद नप पर नजर

विकासकार्यों में भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में तहसील से हुई शुरूआत के बाद अब नगर निकायों पर नजर है। रेवाड़ी नप की जांच इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके बाद अन्य छोटी-बड़ी निकायों की भी जांच करवाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राजनीति हस्तक्षेप की वजह से यहां पर भ्रष्टाचार अन्य विभागों से ज्यादा है।

शहर का एक चौथाई हिस्सा घेरे में

शहरके पार्षदों की मानें तो पिछले 10 सालों में गलत ढंग से पास गए नक्शों की संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में हैं। इस लिहाज से शहर का एक चौथाई हिस्सा पिछले दरवाजे से पास हुए नक्शों पर विकसित हो चुका है। ऐसे में अगर विजिलेंस पूरे मामले की जांच करती है तो प्रशासन के सामने बन चुके भवनों पर तोड़फोड़ करना मुश्किल हो जाएगा।

जांच के घेरे में डीसी की अनुमति के बगैर किए गए कार्य