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स्कूलों ने अब तक नहीं कराया स्पोर्ट्स फंड जमा

7 वर्ष पहले
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शिक्षाका आधा सत्र बीत जाने के बाद भी राजकीय निजी स्कूलों ने स्पोर्ट्स फंड शिक्षा विभाग के पास जाम नहीं करवाया है। विभाग स्पोर्ट्स फंड जाम नहीं करवाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करेगा। शिक्षा विभाग की मुख्य सचिव सुरीना राजन ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिसाब से स्पोर्ट्स फंड लिया जाता है। मगर राजकीय निजी स्कूल संचालक ये स्पोर्टस फंड जमा नहीं करवा रहे हैं। जिले के 110 निजी स्कूल 20 निजी स्कूलों ने अभी तक स्पोर्टस फंड जाम नहीं करवाया है।

विभाग 9वीं 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों से स्पोर्टस फंड लिया जाता है। जिसके तहत निजी स्कूलों में 9वीं 10वीं कक्षा में संख्या से हिसाब से प्रति विद्यार्थी 30 रुपये 11वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से 60 रुपये लिया जाता है। राजकीय स्कूलों में प्रति विद्यार्थी फीस से 5 प्रतिशत स्पोर्टस फंड लिया जाता है। स्पोर्टस फंड नहीं जाम होने पर विभाग की मुख्य सचिव सुरीना राजन ने 27 अगस्त को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई गई।

संख्या की जानकारी देनी होगी

जल्द जाम करने के निर्देश

निजी स्कूलों को स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों संख्या की जानकारी देनी भी जरूरी होगी। अगर कोई स्कूल इसकी गलत जानकारी देता है। तो उस स्कूल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी आत्मप्रकाश मेहरा ने राजकीय निजी स्कूलों को एक सप्ताह में स्पोर्टस फंड करवाना जरूरी होगा।

विभाग के मुख्य सचिव सुरीना राजन ने स्पोर्टस फंड एक सप्ताह में जाम करवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल इंचार्जों की बैठक लेकर अवगत कराया जाएगा। इसके बाद जो भी फीस विद्यार्थियों की संख्या हिसाब से नहीं देता। उस पर कार्रवाई होगी।

अवहेलना