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वेब आधारित टैक्सी सेवा प्रदाताओं की सेवा बंद

7 वर्ष पहले
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सचिवक्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण नरेंद्र पाल मलिक ने कहा कि परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार वेब आधारित टैक्सी सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही किसी भी अनाधिकृत सेवा के संचालन को बंद करने के लिए तुरंत कदम उठाएं गए हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि ऐसी कंपनियां, जो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन से आवश्यक लाइसेंस या आज्ञा नहीं लेती, से किराए पर परिवहन सेवा ले। उन्होंने कहा है कि हाल ही में दिल्ली में अखिल भारतीय पर्यटन परमिट धारक उबर कंपनी के ड्राइवर द्वारा किए गए घिनौने कृत्य की घटना के कारण यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2007 में रेडियो कैब योजना बनाई थी। प्रदेश में गुडग़ांव, फरीदाबाद और पंचकूला के जिला मुख्यालयों के सभी तरफ से 50 किलोमीटर के दायरे में कैब चलाने के लिए ऑप्रेटरों को परमिट दिये गए थे। उन्होंने बताया कि गुडग़ांव जिले में सात कंपनियों को परमिट दिए गए थे जिनमें से तीन कंपनियों का नवीकरण नहीं किया गया है, जिन चार कंपनियों के पास वैध परमिट हैं उनमें मैसर्ज सोनम रेंट ए,कार सुशांत लोक फेज-1, मैसर्ज सूर्या इंफ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्ज क्विक कैब प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्ज अपरा कैबस इंडिया प्राईवेट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद और पंचकूला जिलों में कोई भी परमिट नहीं दिया गया है।