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गरीबों को नहीं मिल रहा सस्ता गैस कनेक्शन
जनवरी से शुरू हुई थी बीपीएल परिवारों को1600 रुपये सस्ता गैस उपलब्ध करवाने की योजना
अधर में योजना
भारत सरकार द्वारा जनवरी माह में शुरू की गई गरीबों को सस्ता गैस कनेक्शन देने की योजना को शहर के गैस एजेंसी संचालक दबाकर बैठे हैं। जब भी कोई गरीब पात्र परिवार नया गैस कनेक्शन लेने जाता है। उससे सामान्य वर्ग के मुताबिक ही रुपये वसूले जाते हैं। जो आवेदक योजना से अवगत है, उसे गैस एजेंसी संचालक पत्र नहीं मिलने का बहाना करके टाल रहे है।
योजना के मुताबिक जो कनेक्शन सामान्य वर्ग के उपभोक्ता को 3614 रुपये में मिलता है। वह कनेक्शन बीपीएल परिवारों को 1600 रुपये की छूट देकर मात्र 2014 रुपये में देने का प्रावधान है। बीपीएल परिवारों को सामान्य वर्ग की तुलना में सस्ता गैस कनेक्शन देने की योजना को शुरू हुए एक माह बीत गया है, मगर अभी तक गैस एजेंसी संचालकों ने किसी भी बीपीएल परिवार को योजना के मुताबिक गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया है।
नहींमिला कोई पत्र
सांसदग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांव गुडियाखेड़ा का बीपीएल उपभोक्ता जगदीश कुमार शुक्रवार को योजना के अनुसार गैस कनेक्शन लेने गया।
भूपिंद्रा गैस एजेंसी के कारिंदों ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्हें पत्र नहीं मिला। उसके बाद वह एचपी की गैस एजेंसी पर गया। वहां भी यही जवाब दिया गया। निराश होकर उसने इसकी सूचना खाद्य आपूर्ति विभाग में किसी माध्यम से पहुंचाई। मगर वहां के अधिकारी ने भी नियमों की जानकारी होने का हवाला देकर मामले को टाल दिया। इससे साफ होता है कि गैस एजेंसी संचालक जहां योजना को दबा रहे हैं। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी जानबूझकर अंजान बने हुए हैं।
यहां करें शिकायत
गैसएजेंसी संचालक अगर योजना का लाभ नहीं दे रहा है तो खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय नंबर 01666-248422 डीएफएससी मोबाइल नंबर 9812037722 पर शिकायत कर सकते हैं।
एकसिलंेडर मिलेगा
जिसबीपीएल उपभोक्ता के पास पहले से ही गैस कनेक्शन हैं। उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं योजना के अनुसार केवल एक गैस सिलेंडर ही मिलेगा। दो नहीं।
31 मार्च है योजना की अंतिम तिथि
सरकारकी इस महत्वपूर्ण योजना की अंतिम तिथी 31 मार्च तय की गई है। यहां बता दें कि जिलाभर में करीब 67 हजार बीपीएल परिवार है। जिसमें से केवल 25 हजार परिवार ही गैस उपभोक्ता हैं। इसलिए यह बात अहम हो जाती है कि मात्र एक माह 20 दिन इस योजना के बचे हैं और अभी तक प्रशासन इस और गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में कैसे सरकार की योजना सार्थक हो पाएगी।
^सभी गैस एजेंसी संचालकों को पत्र मिल चुका है। अगर वे कनेक्शन नहीं दे रहे हैं तो उसकी जांच होगी। वे खुद मामले को देखेंगे।\\\'\\\' डीएफएससी,हंसराज भादू