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डी प्लान की ग्रांट के लिए चक्कर काट रहे सरपंच

6 वर्ष पहले
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जिलायोजना कार्यालय में इन दिनों सरपंचों और पंचों की खासी भीड़ जमा हो रही है। हो भी क्यों क्योंकि मामला चार करोड़ की ग्रांट के आबंटन का है। हर सरपंच अपने गांव के विकास के लिए ग्रांट लेना चाह रहा है। मई में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है इसलिए ग्रांट लेने का यह अंतिम अवसर है। इसके लिए राजनीतिक दल से जुड़े सरपंच अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से फोन भी करवा रहे हैं। जिला योजना विभाग द्वारा ग्रांट के आबंटन की सूचियां तैयार करने के बाद एडीसी के हस्ताक्षर होने के बाद ही पैसा पंचायतों के खाते में जाएगा।

इनेलो, भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने समर्थक सरपंचों को पैसा दिलवाने के लिए सूचियां जिला योजना विभाग के कार्यालय में पहुंचा दी है। इस सूची में नाम इतने ज्यादा है कि अधिकारी खुद भी परेशान है, कि किस नेता को खुश किया जाए और किसे नाराज। लिस्टें अधिकारियों की अलमारियां में बंद हो चुकी है। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं के हस्ताक्षरयुक्त पर्चियां लेकर सरपंच एडीसी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।

सिरसा को जिला विकास योजना का करीब तीन करोड़ 95 लाख रुपये मिला है। पहले इसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में और 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में खर्च होता था। मगर अबकी बार सरकार ने शहरी क्षेत्र को 35 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र को 65 प्रतिशत देने का फैसला किया है। डी प्लान से सिरसा नगर परिषद को भी पैसा मिलने की उम्मीद है। इसलिए नगर परिषद ने भी कुछ नई सड़कों के टेंडर लगाने की तैयारी कर ली है।