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दाखिलों के लिए विद्यार्थियों को कोर्ट जाने से रोकने की तैयारी में जुटा सीडीएलयू प्रशसन

5 वर्ष पहले
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चौधरीदेवीलाल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने पर विद्यार्थी कोर्ट का सहारा लें, इसलिए नये विकल्पों पर सीडीएलयू प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। सीडीएलयू ने नई नियमों को लेकर न्यायालय अपील भी दायर कर रखी है ताकि विद्यार्थियों को इस मामले में कोर्ट जाने से रोका जा सके।

बेशक, पहले कोर्ट के आदेशों पर पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग में एमफिल पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को दाखिला दे दिया गया हो लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, इसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। बता दें कि सीडीएलयू में वर्ष 2014 में विभिन्न विभागों में एमफिल में दाखिलों के लिए प्रवेश परीक्षा हुई। इस दौरान पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में भी एमफिल के लिए छात्रों ने परीक्षा दी। लेकिन केवल 7 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाए। ऐसे में सीडीएलयू प्रशासन ने छात्रों की संख्या कम बताते हुए सभी को दाखिला देने से स्पष्ट इनकार कर दिया।

सीडीएलयू प्रशासन ने तर्क दिया कि खर्चा अधिक होगा इसलिए कम से कम 10 छात्र होने चाहिए तब दाखिला दिया जा सकता है और कक्षाएं लगाई जा सकती है। इसके बाद उक्त सभी 7 छात्रों ने न्यायालय की शरण ली और एमफिल में दाखिला दिए जाने की मांग की। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आदेश जारी किए कि उक्त छात्रों को दाखिला दिया जाए। उत्तीर्ण हुए 7 छात्रों ने 10 विद्यार्थियों की फीस जमा कराई तब जाकर न्यायालय के आदेश पर सीडीएलयू प्रशासन ने उक्त छात्रों को दाखिला भी शिक्षा सत्र 2015-16 में दे दिया। बेशक, सीडीएलयू प्रशासन पुरानी घटना से सबक लेकर नये नियम बनाने पर काम कर रहा है लेकिन इससे पुराने छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कोर्ट में चल रहा है केस: रजिस्ट्रार

^हां,कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन अधिक गहराई से इस पर चर्चा नहीं करूंगा। जिन विद्यार्थियों को कोर्ट के आदेश पर एमफिल में दाखिला मिल चुका है, उन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।’’ प्रो.असीम मिगलानी, रजिस्ट्रार, सीडीएलयू, सिरसा

पीएचडी और एमफिल ऑर्डिनेंस में भी रखी जा रही नई शर्तें

पीएचडीऔर एमफिल दाखिलों के लिए आर्डिनेंस में भी नई शर्तें शामिल की गई हैं कि 5 सीटों से कम वाले विभागों में एमफिल कोर्स किसी भी परिस्थिति में नहीं चलाया जा सकता। अपना पक्ष रखने के लिए हालांकि सीडीएलयू प्रशासन ने कोर्ट में भी अपील की है ताकि न्यायालय के आदेश को आधार बनाकर आगामी रूपरेखा तैयार की जा सके।

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