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राशन डिपो पर नहीं लगाई गई है लाभार्थियों की सूची
खाद्यएवं आपूर्ति विभाग निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निदेशालय द्वारा डिपो होल्डर्स को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची बोर्ड पर चिपकाने को कहा गया है। बावजूद इसके आज तक डिपो संचालकों ने लिस्ट चस्पा नहीं की है। जिस कारण लाभार्थियों को दी की जाने वाली सेवाएं उनको सही मिल रही हैं या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बल्कि विभागीय अधिकारियों की कार्य शैली पर सवालिया निशान खड़ा होता है। एक सप्ताह पहले हुए राशन वितरण के दौरान भी पहले की तरह ही सबकुछ हुआ। वर्तमान में जिले में छह लाख से ज्यादा सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के तहत सस्ता राशन दिया जा रहा है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की योजना के तहत महीने में कितना राशन लाभार्थी को मिलता है, इसकी जानकारी भी बोर्ड पर देने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसमें प्रायरटी हाउस होल्ड यानि पीएचएच परिवारों को भी सस्ता राशन देने का निर्णय लिया गया। इसमें करीब पौने दो लाख परिवारों को पात्र बनाया गया। लेकिन सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करने के कारण यह संख्या एक लाख तक पहुंच गई है।
नामनहीं होने की बात कहकर भगा देते हैं : लाभार्थियोंकी शिकायत थी कि उन्हें हर तीसरे महीने लिस्ट से नाम काटे जाने की बात कहकर राशन देने से मना कर दिया जाता है। लिस्ट कभी दिखाई नहीं जाती। इसकी शिकायत चंडीगढ़ तक पहुंची तो अधिकारियों ने लिस्ट दिखाने का प्रावधान बनाया। लेकिन यह सिर्फ आदेशों तक ही सीमित रह गया है। जिससे जरूरतमंद लोगों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।
कार्रवाईके नाम पर कुछ नहीं : विभागद्वारा सूची चस्पा नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लेकिन पिछले दिनों डिपो होल्डर्स ने बिना डिस्प्ले के ही राशन का वितरण कर दिया। कुछ स्थानों पर अब भी इक्का दुक्का किया जा रहा है। जहां किसी प्रकार की लिस्ट नहीं है। इससे अधिकारियों की कार्य शैली भी सवालों के घेरें में रही है। क्योंकि विभाग द्वारा इन डिपो संचालकों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
जिले में सवा तीन लाख राशन कार्ड हैं। इनमें साढ़े 45 हजार एएवाय और बीपीएल के लाभपात्र हैं। एक लाख 85 हजार सामान्य कार्ड धारक पहले से हैं। इसके अलावा एनएफ एसए लागू होने के बाद करीब 95 हजार नए लाभ पात्र