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डीजल की 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से रोक हटी

5 वर्ष पहले
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शहरमें अब फिर से लग्जरी गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से एक वर्ष से 2000 सीसी की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी। जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 2000 सीसी की डीजल की गाड़ियों का ग्राहक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें इसके शोरूम रेट के ऊपर एक फीसदी हरित टैक्स देना होगा। इस संबंध में प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी जिलों के एसडीएम और आरटीए को पत्र लिखा है। आदेश हैं कि 2000 सीसी से ऊपर के डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें और इसके लिए इन पर एक फीसदी टैक्स अलग से लें। यह शुल्क केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खोले गए खाते में जमा करवाया जाएगा। दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में निर्माता या विक्रेता द्वारा बेची गई गाड़ियों पर लिया जाने वाले एक फीसदी पर्यावरण शुल्क जमा करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खाता खोलेगा।

चाह कर भी नहीं खरीद रहे थे लग्जरी गाड़ी : लोगोंका कहना है कि चाह कर भी नहीं खरीद रहे थे। पिछले वर्ष रोक लगने से पहले तक शहर में 2000 सीसी से ऊपर डीजल की एक लाख से अधिक गाड़ियां थीं, जिसमें 50 हजार से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थीं। इस एक वर्ष केवल दो हजार पेट्रोल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ जो कि 2000 सीसी से ऊपर की थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण और सड़कों पर बढ़ रही गाड़ियों को संख्या का हवाला देते हुए रोक लगाई थी। तब कहा गया था कि डीजल के वाहन सड़कों पर ज्यादा बढ़ रहे हैं। इससे शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन इस पर रिव्यू आदेश में कोर्ट ने कहा है कि इन वाहनों से प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा दिनों तक बंद नहीं रख सकते। इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक फीसदी को हरित टैक्स देना होगा।

^पिछले वर्ष से हमने डीजल की 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब हाल ही में हमारे पास ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास से पत्र आया है, जिसमें इनका रजिस्ट्रेशन शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। पत्र मिलते ही हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। -त्रिलोकसिंह, आरटीए पानीपत।

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