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शहर की 46 कॉलोनियों का भविष्य अधर में

7 वर्ष पहले
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शहरकी 46 कॉलोनियों के भविष्य पर चुनाव आचार संहिता की तलवार लटक गई है। इसके चलते मौजूदा सरकार अब कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय नहीं ले पाएगी। ऐसे में अब कॉलोनियों के भविष्य अगली सरकार के हाथ में चला गया है।

हालांकि विधायक बीबी बतरा का कहना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगली सरकार भी हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की ही बनने जा रही है। नगर निगम 20 वार्ड में फैला हुआ है, जहां 4 लाख 82 हजार से ज्यादा जनसंख्या रहती है। इसमें 57 वैध कॉलोनी, 7 सेक्टर 46 अवैध कॉलोनी हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने 35 के करीब कॉलोनियों को एक साल पहले वैध कर दिया था, लेकिन लगातार विकसित हो रही 46 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए लगातार सरकार निगम प्रशासन पर दबाव बन रहा था। इसलिए आचार संहिता से पहले निगम प्रशासन ने शहरी निकाय विभाग को सूची भी भेज दी थी। साथ में निगम, जनस्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, राजस्व नगर योजनाकार विभाग की टिप्पणी भी भेजी गई। आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार को कॉलोनी वैध करने का निर्णय लेना था, लेकिन मामला सिरे नहीं चढ़ सका।