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किसानों की आपत्तियां नजर अंदाज कर भेजी रिपोर्ट, रद्द हो

7 वर्ष पहले
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रोहतक. सांसद दीपेंद्र हुड्डा के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी रोहतक-गोहाना-पानीपत रेलवे बाईपास का विरोध तूल पकड़ता जा रहा है। रेलवे बाईपास विरोधी किसान संघर्ष समिति खुलकर प्रोजेक्ट के विरोध में आ गई है। रविवार को भी समिति के तत्वावधान में 12 गांवों के प्रतिनिधि प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से मिले और जिला राजस्व अधिकारी पर किसानों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रिपोर्ट भेजने का आरोप लगाते हुए प्रोजेक्ट रद्द कराने की मांग की। मंत्री ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।

समिति प्रधान उमेद सिंह कुंडू का कहना है कि रेलवे बाईपास के लिए 12 गांवों की जमीन अधिग्रहण कार्रवाई के दौरान किसानों ने 20 दिसंबर 2013 को अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। 18 फरवरी 2014 को जिला राजस्व अधिकारी ने किसानों की आपत्तियों के संबंध में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की। आरोप है कि निवर्तमान सरकार के दबाव में आकर राजस्व अधिकारी ने राजनीति से प्रेरित और भेदभावपूर्ण रिपोर्ट शासन को भेजी।