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बिजली बोर्ड के ग्रेड पे पर फैसला आज

7 वर्ष पहले
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हिमाचलप्रदेश बिजली बोर्ड के बीस हजार कर्मचारियों को संशोधित ग्रेड पे देने के मामले पर वीरवार को फैंसला हो सकता है। बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक में इस मसले पर चर्चा की जानी प्रस्तावित है। राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को 2011 में सरकार की ओर से संशोधित ग्रेड पे जारी कर दिया था। बिजली बोर्ड के कर्मचारी लगातार ही राज्य सरकार आैर बिजली बोर्ड प्रबंधन से इसकी मांग कर रहे हैं। बीआेडी की बैठक में इसे मंजूर कर राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। सरकार ने इसे एक बार हरी झंडी दे दी है। अब इस मसले पर अंतिम मुहर लगाने के लिए सर्विस कमेटी की बैठक में लाया जाना है।

टालीथी बैठक

राज्यबिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की बैठक पिछले सोमवार को प्रस्तावित थी। इसमें कर्मचारियों के ग्रेड पे दिए जाने के मसले पर आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाना प्रस्तावित था। यूनियन की इस बैठक की घोषणा के बाद ही प्रबंधन ने लंबे समय से टल रही सर्विस कमेटी की बैठक की तिथि फाइनल की थी।

बिजली बोर्ड प्रबंधन की आेर से यदि कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर संशोधित ग्रेड पे देने पर फैंसला लिया जाता है तो बोर्ड में कार्यरत हर कर्मचारी को दो से चार हजार रुपये तक का वित्तीय लाभ हो सकता है। लगभग दो हजार करोड़ के घाटे से जूझ रहे बिजली बोर्ड प्रबंधन पर संशोधित ग्रेड पे देने से अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। वर्तमान में बोर्ड में लगातार कम हो रहे राजस्व से रूटीन के खर्चों पर भी असर पड़ रहा है। आलम यह है कि बोर्ड के कर्मचारियों को जीपीएफ से लेकर पेंशन संबंधी लाभों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

रण्नीतिबनाएंगे

हिमाचलबिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कहा कि सर्विस कमेटी के निर्णय के बाद ही आगामी फैंसला लिया जाएगा। यूनियन ने बोर्ड की बैठक की तिथि के बाद ही अपनी प्रस्तावित बैठक को टाल दिया था।