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आज नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री देंगे सुझाव
{वर्तमान केंद्र ने शुरू की यह योजनाएं
{ स्वच्छ भारत
{ जन-धन योजना
{ क्लीन गंगा योजना
{बेटी बचाओ बेटी बढ़ाआे
{ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
{ एनर्जी कंजरवेशन
{ सांसदों के गांव गोद लेने की योजना
भास्कर न्यूज| शिमला
रविवार को नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नीति आयोग के स्वरुप से लेकर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाआें पर अपने सुझाव देंगे। केंद्र सरकार की आेर से राज्य को भेजे गए एजेंडे में मुख्यमंत्रियों पांच मसलों पर अपने सुझाव देने हैं। इसमें पहला मसले में नीति आयोग पर राज्य सरकार की क्या राय है। इस पर राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। केंद्र सरकार ने पूरे प्रदेश में अभी तक जो भी योजनाएं शुरू की है, इसमें सुधार के लिए राज्य क्या सोचता है। कैसे इन योजनाआें को बेहतर किया जा सकता है। राज्यों को इस पर अपने सुझाव देने होंगे। हिमाचल के लिए सबसे अहम मसला एनुअल प्लान के बारे में मांगें गए सुझावों का है। इस पर राज्य को बताना होगा कि एनुअल प्लान को जैसे पहले मंजूर किया जाता था, इसमें बढ़ोतरी के लिए मांग उठाने के लिए मंच पहले की तरह रहे या इसमें कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत है। इन मसलों पर मुख्यमंत्री को राज्य की राय रखनी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि नीति आयोग की बैठक में हिमाचल के पक्ष में रुप में पहले की तरह ही प्लानिंग कमीशन के कार्य की प्रक्रिया को जारी की पैरवी करेगा। हिमाचल को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के नीति आयोग से भी केंद्रीय योजनाआें में राज्य को विशेष राज्य होने के नाते अधिक बजट मिलता रहेगा। राज्य को वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शहरी विकास विभाग से लेकर अधिकतर विभागों में केंद्र की प्रायोजित योजनाएं चल रही है। इन योजनाआें के स्वरूप में बदलाव होता है तो हिमाचल को झटका लग सकता है। इन मसलों पर राज्य सरकार को केंद्र से भविष्य में योजनाआें को चलाने के लिए बजट की दरकार है।