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हिमाचल के लिए चुनौती बना बिजली के खरीददार तलाशना

6 वर्ष पहले
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{ हिमाचल के लिए साल में चार महीने बिजली की सप्लाई देना संभव नहीं

भास्करन्यूज|शिमला

हिमाचलके लिए अप्रैल महीने से सरप्लस बिजली को अच्छे दामों पर बेचना फिर से चुनौती होगा। राज्य में गर्मी तपते ही बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। इसे बेहतर दामों पर प्रदेश के अन्य राज्यों को बेचने की चुनौती होगा। राज्य सरकार ने हालांकि पीटीसी(पावर ट्रेड्रिंग कारपोरेशन) को बिजली को बेहतर दामों पर खरीदने वाले राज्यों को तलाशने का काम दे दिया है। बड़े राज्यों की शर्तें प्रदेश सरकार की इस मुहिम में आड़े रही है। बड़े राज्य 12 महीने के लिए बिजली की सप्लाई मांग रहे हैं। इसके साथ ही करार 15 साल करने की बात पर अड़े हैं। वहीं राज्य सरकार में स्थिति यह है कि चार महीने हिमाचल खुद उधार की बिजली से रोशन होता है। इसलिए पीक सीजन में ही बिजली की सप्लाई करने का पांच साल का करार करने का प्रस्ताव दे रहा है।

आगामीवर्ष में बिजली के मिल सके बेहतर दाम

राज्यमें नबंवर से फरवरी तक कम से कम दूसरे राज्यों से मिलने वाली बिजली से रोशनी की जाती है। चालू वित्त वर्ष में भी हिमाचल को बिजली के बेहतर दाम लेने के लिए काफी कसरत करनी पड़ी थी। कई मर्तबा तो राज्य को दो से तीन रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचनी पड़ी। महज जुलाई के महीनें में दिल्ली, राजस्थान में बिजली की मांग बढ़ने से हिमाचल को सात रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली के दाम मिले थे। आगामी वर्ष में राज्य को बिजली के बेहतर दाम मिल सके, इसके लिए विभाग ने पहले ही कसरत शुरू कर दी है।

क्योंजरूरी है पहले से कसरत

बिजलीका उत्पादन बढ़ने के बाद राज्य को उसी दिन आैन पौने दाम पर भी इसे बेचना ही पड़ता है। इसके अलावा राज्य सरकार आैर बिजली बोर्ड के पास कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए एडवांस में पावर ट्रेडिंग के माध्यम से राज्य सरकार ने पीक सीजन में बिजली बेचने के लिए करार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पश्चिमबंगाल 15 साल बिजली खरीदने को तैयार

हिमाचलसे बिजली खरीदने के लिए पश्चिम बंगाल तैयार है, लेकिन वह पंद्रह साल का करार करना चाहता है। इसके साथ ही बिजली की सप्लाई पीक सीजन की बजाय पूरा साल बिजली की सप्लाई की मांग कर रहा है। जल विद्युत परियोजनाआें से पूरा साल बिजली दूसरे राज्यों को बेचना संभव नहीं है। विभाग अब इस बार दूसरे राज्यों में बिजली बेचने की कवायद शुरू करने पड़ेगी।

^प्रदेश सरकार ने बिजली की खरीददार तलाशने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका काम पीटीसी को सौंपा है। वह प्रदेश के दूसरे राज्यों के साथ करार करने के लिए काम कर रहा है। एसकेबीएसनेगी, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग