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अब अपने स्तर पर ले सकेंगे वित्तीय फैसले

6 वर्ष पहले
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प्रदेशके कुछ जिलों में खेल अधिकारियों के पास डीडीओ पावर होने की वजह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अथवा टूर्नामेंट्स के सुचारू रूप से आयोजन में रही बाधा दूर हो गई है। सरकार ने इन जिलों में कार्यरत खेल अधिकारियों को डीडीओ पावर दे दी है। डीडीओ पावर मिल जाने से संबंधित अधिकारी वित्तीय फैसले अपने स्तर पर ही ले सकेंगे। उन्हें दूसरे जिलों के अधिकारियों से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जानकारी के अनुसार बिलासपुर, ऊना हमीरपुर जिलों में खेल विभाग ने स्पोर्ट्स ऑफिसर तो नियुक्त कर दिए थे, लेकिन उन्हें डीडीओ पावर नहीं दी गई थी। इसके चलते खेल अधिकारी होने के बावजूद वे बजट समेत किसी भी तरह के अन्य वित्तीय फैसले खुद नहीं ले सकते थे। बिलासपुर को मंडी, हमीरपुर को धर्मशाला तथा ऊना को शिमला के खेल अधिकारियों के अधीन रखा गया था। किसी भी तरह की खेल गतिविधि या प्रतियोगिता के आयोजन से लेकर बजट की अप्रूवल और बिल पास करवाने के लिए उन्हें संबंधित जिलों के खेल अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था।

सूत्रों के अनुसार डीडीओ पावर होने की वजह से इन तीनों जिलों में खेलकूद गतिविधियों या प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रभावित हो रहा था। किसी भी गतिविधि के लिए पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसी तरह टूर्नामेंट या अन्य एक्टिविटी पर होने वाले खर्च के बिल भी संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर से ही पास हो पाते थे।

^कुछ जिलों में खेल अधिकारियों के पास डीडीओ पावर होने से समस्या हो रही थी। इसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों को डीडीओ पावर दी गई है। इससे खेलकूद गतिविधियां सुचारू रूप से हो सकेंगी। राकेशशर्मा, निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग।

{बिलासपुर, ऊना , हमीरपुर में स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को डीडीओ पावर