- Hindi News
- पांच हेक्टेयर तक एफसीए से छूट देने की तैयारी
पांच हेक्टेयर तक एफसीए से छूट देने की तैयारी
हिमाचलमें राज्य सरकार ने विकास कार्यों आैर सड़कों के विस्तार के लिए एफसीए में पांच हेक्टेयर तक छूट की मांग की है। इसके लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिया है। इसमें हिमाचल के लिए एक से बढ़ाकर पांच हेक्टेयर तक की छूट मांगी है। इस मसले को राज्य सरकार के अधिकारियों ने दिल्ली में हुई बैठक में भी उठाया।
राज्य के प्रधान सचिव वन एवं पयार्वरण तरूण श्रीधर आैर एसकेबीएस नेगी ने दिल्ली में हुई बैठक में यह मामला उठाया है। इसके बाद हिमाचल को उम्मीद है कि राज्य में वर्षों से लटके सड़कों के 41 से ज्यादा प्रोजेक्टों आैर कई भवनों के निर्माण में गति मिल सकती है।वर्तमान में राज्य सरकार अपने स्तर पर एक हेक्टेयर तक ही वन भूमि के इस्तेमाल गैर वनीय इस्तेमाल कर सकते हैं। यह छूट महज स्कूलों पर ही लागू होती है।
प्रदेश में वन भूमि पर गैर वनीय इस्तेमाल के लिए फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के तहत केंद्र से अनुमति लेनी होगी। केंद्र की अनुमति के बाद ही राज्य सरकार किसी भी तरह से वन भूमि पर निर्माण कर सकती है। सड़क से लेकर स्कूलों के लिए भी यह मंजूरी लेना अनिवार्य है। केंद्र की हरी झंडी मिली तो आने वाले समय में हिमाचल में स्कूलों, कालेजों से लेकर पांच किलोमीटर तक सड़क निर्माण से लेकर अन्य प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सकेंगे। कई वर्षों से लटके प्रोजेक्टों का काम भी शुरू होने की उम्मीद बंध जाएगी।