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हिमाचल सरकार की तीसरी बड़ी कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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प्रदेशमेंसत्ता में आने के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को अभी तक तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत राज्य सरकार ने अभी तक दो बार बड़े मामलों में कार्रवाई की है। इसमें योगगुरू बाबा राम देव को दी लीज रद् करने का फैसला लिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में एचपीसीए को दी लीज को रद्द किया था। रात मेें क्रिकेट स्टेडियम में ताले लगाने के लिए प्रशासन को भेज दिए थे। हालांकि अगली मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया था। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अब राज्य सरकार की अपनी तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को प्रशांत भूषण को पूर्व सरकार के समय में दी गई भूमि खरीदने की अनुमति को रद्द कर दिया है। इस जमीन को सरकार में वेस्ट किया जाना है।

कबक्या हुआ : हिमाचलमें पहले 22 फरवरी 2013 को राज्य सरकार ने बाबा रामदेव को लीज पर दी गई भूमि को रद् कर दिया था। इसमें पूर्व सरकार की आेर से 28 हेक्टेयर जमीन 99 साल की लीज पर दी थी। इस लीज को रद्द करने के बाद राज्य सरकार ने भूमि को कब्जे में ले लिया था।

एचपीसीएमामला : राज्यसरकार ने 26 अक्तूबर 2013 को एचपीसीए को दी गई लीज को भी रद् करने का फैसला लिया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद ही रात के अंधेरे में क्रिकेट स्टेडियम पर कब्जा लेने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को भेज दिया है।

प्रशांतभूषणमामला : राज्यसरकार ने प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण को टी गार्डन में भूमि खरीदने की मंजूरी की जांच शुरू की थी। इसमें सरकार का तर्क था कि पूर्व सरकार ने जिस काम के लिए भूमि दी थी, उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद राज्य सरकार ने यह मामला जिला उपायुक्त कांगड़ा के पास भेज दिया था। जिला उपायुक्त कांगड़ा ने बुधवार को इस पर अपना फैसला दे दिया है।