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निगम कार्यालय शिफ्ट करने का रास्ता साफ

7 वर्ष पहले
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निगमकार्यालय को शिफ्ट किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए वीरवार को सचिवालय में मुख्य सचिव के साथ निगम अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने एमसी कार्यालय को शिफ्ट किए जाने को लेकर रही परेशानियों को दूर कर इसे जल्द शिफ्ट करने की बात कही।

बैठक के दौरान निगम प्रशासन को विवादित बार रूम और डिजास्टर भवन की पहली मंजिल देने के बारे में भी सहमति बनी। एमसी कार्यालय को शिफ्ट किए जाने को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे और बार रूम के मिलने से निगम कार्यालय को शिफ्ट किए जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बार रूम के निगम प्रशासन को मिलने की वजह से निगम कार्यालय को यहां शिफ्ट करने में कम स्पेस होने की समस्या रही थी। बार एसोसिएशन की ओर से बार रूम में ताला लगाया गया था। बार एसोसिएशन ने इस कमरे को निगम प्रशासन को सौंपने से इंकार कर दिया था, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद इस विवाद को सुलझा लिया गया है।

बिजली,लीज लाइन के लिए 7 लाख का एस्टीमेट

डीसीऑफिस में खाली पड़े कोर्ट परिसर में निगम कार्यालय को शिफ्ट करने से पहले यहां पर बिजली और कंप्यूटर की लीज लाइन बिछाने के लिए प्रशासन की ओर से 7 लाख का एस्टीमेट बनाया गया है। इसमें साढ़े 3 लाख रुपए बिजली की वायरिंग के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए निगम प्रशासन की ओर से टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

क्याकहते हैं आयुक्त

नगरनिगम आयुक्त अमरजीत सिंह का कहना है कि निगम कार्यालय को शिफ्ट किए जाने को लेकर चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई है। बैठक में निगम प्रशासन को बार रूम और डिजास्टर भवन की धरातल मंजिल दिए जाने के बारे में सहमति बनी है। कार्यालय को शिफ्ट करने का कार्य जारी है। अगले माह तक कार्यालय को शिफ्ट कर लिया जाएगा।