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आउटसोर्स कर्मियों का तय हो न्यूनतम वेतन

7 वर्ष पहले
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आउटसोर्सकर्मचारी संगठन ने मांग की है कि सरकार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए। रविवार को शिमला में हुई संगठन की बैठक मेें कर्मचािरयों ने इस मांग उठाई

इस दौरान संगठन अध्यक्ष धीरज चौहान ने कहा कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने घोषणा की थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का भी निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम की घोषणा के बाद अभी तक उनके न्यूनतम वेतन निर्धारण पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को विशेष नीति के तहत लाने की भी सरकार ने घाेषणा की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश सरकार को अपने वादे को पूरा करना चाहिए, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो सके। बैठक में सचिव नीतिश, किरण, लव कपरेट, अरुणा शर्मा, अमित जिंटा, यमन, जेआर जसवाल के अलावा अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया।

अाउटसोर्स कर्मचारी संघ की बैठक में भाग लेते कर्मचारी।