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एफसीए की क्लीयरेंस के लिए निगम ने लिखा पत्र

7 वर्ष पहले
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कृष्णानगरमें प्रस्तावित राजीव आवास योजना में एफसीए की आॅब्जेक्शन को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने शहरी विभाग से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने सेक्रेटरी यूडी को पत्र लिखा है।

33करोड़ का है प्रोजेक्ट

33करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 224 गरीबों के लिए भवन बनाए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए निगम प्रशासन को केंद्र सरकार की ओर से 10.67 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। इस प्रोजेक्ट के टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन एफसीए की आॅब्जेक्शन के बाद इसके टेंडर नहीं हो पाए। निगम ने फॉरेस्ट से चार साइटों के लिए क्लीयरेंस मांगी थी , लेकिन इन्हें क्लीयरेंस नहीं मिली थी। गौर रहे कि राजीव आवास योजना के तहत शिमला में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। यदि पायलट प्रोजेक्ट के आडे में ही एफसीए की आॅब्जेक्शन गई है तो अन्य शहरों में भी यह प्रोजेक्ट लटक गया है।

नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह का कहना है कि रे प्रोजेक्ट में एफसीए की क्लीयरेंस दिलवाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में जो एफसीए की आॅब्जेक्शन लगी हैं उनसे यह प्रोजेक्ट लटक गया है।