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हिमाचल नहीं आना चाहते आईएएस अफसर

7 वर्ष पहले
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हिमाचलमेंआने वाले समय में अफसरों की कमी हो सकती है। केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर गए आईएएस केंद्र में ही रहने के लिए सरकार के पास आवेदन कर रहे हैं। हिमाचल में प्रधान सचिव वित्त रहे अरविंद मेहता ने केंद्र में दो आैर साल रहने के लिए एक्सटेंशन मांगी है।

मुख्य विभाग संभाले कई अफसर अगले साल सेवानिवृत्त होने हैं। वहीं कई अफसर दिल्ली जाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसमें से कुछ की फाइल को सरकार ने मंजूरी दे दी है तो कई के मामले में सरकार ने सीधे तौर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए इंकार कर दिया है। सचिव शहरी विकास विभाग आरडी नजीम चेन्नई जा रहे हैं। प्रधान सचिव शिक्षा अली रजा रिजवी ने फिर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन किया है। विदेश दौरे पर गए अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत चौधरी के आवेदन को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। उपमा चौधरी का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का आवेदन विभाग के पास विचाराधीन है।

अगलेसाल आठ रिटायर

हिमाचलकैडर के आठ अफसर अगले साल सेवानिवृत्त होने हैं। एक साथ इनकी सेवानिवृत्त से हिमाचल में अफसरों की कमी खलेगी।

हिमाचल कैडरके 26 आईएएस अधिकारी इस समय डेपुटेशन पर हैं। इनमें 1 विदेश और 24 केंद्रीय डेपुटेशन पर हैं। आईएएस अधिकारी अशोक ठाकुर केंद्र में सचिव शिक्षा के पद पर तैनात हैं। पूर्व मुख्य सचिव सुदृप्तो रॉय को सरकार ने दिल्ली में एडवाइजर के पद पर तैनात किया गया है। एके खाची, राम सुभग सिंह, तरुण कपूर, निशा सिंह और सुभाशीष पांडा, आरके जैन, एआर सिहाग, बीएस सिहाग, अजय त्यागी, अरविंद मेहता, बीके अग्रवाल, संजीव गुप्ता, अधिकारी डेपुटेशन पर हैं। 2013 बैच के 5 आईएएस अधिकारी प्रोबेशन पीरियड पर हैं।

हिमाचल मेंकई आला आईएएस अफसर पिछले डेढ़ साल से बिना काम हैं। इनके पास कहने के िलए ही एक महकमे का जिम्मा दिया गया है। ये महकमे ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। हालांकि पिछली भाजपा सरकार के समय में इनके पास काफी महत्वपूर्ण महकमे थे। ऐसे में कुछ अिधकािरयों पर ही काम का बोझ ज्यादा है।

हिमाचल मेंइस समय एक अधिकारी के पास कई महकमे हैं। वन, बागवानी, राजस्व, पर्यावरण जैसे बड़े महकमे एक ही अधिकारी को दे रखे हैं। वित्त के साथ आबकारी जैसा बड़ा महकमा भी एक ही अधिकारी के पास है। पर्यटन, जनजातीय विभाग आैर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का काम एक ही अधिकारी के पास है।