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मूल वेतन में महंगाई भत्ते को जोड़ने की मांग

7 वर्ष पहले
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राष्ट्रीयराज्य कर्मचारी महासंघ की केंद्रीय कार्य समिति की चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में राज्य से जुड़े कई मामलों को उठाया। बैठक में 18 राज्यों के प्रदेशाध्यक्षों तथा महामंत्रियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय महामंत्री विपन कुमार डोगरा ने कहा कि केंद्रीय कार्य समिति बैठक में भामसं उतरी क्षेत्र के संगठन मंत्री वीरेंद्र कुमार, जीईएनसी के राष्ट्रीय प्रभारी केएन शर्मा, सह प्रभारी सुरेंद्र ठाकुर, संगठन मंत्री अक्षय पट्ट जोशी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मंगत राम नेगी ने भी विशेष रूप से भाग लिया। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से मांग की महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने, 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 42 हजार देने वेतनमानों में 1:7 का अंतर रखने, सभी राज्यों में सेवा शर्तों वेतन भते में एक रुपए लाने, नई पेंंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को यथावत लागू करने, अनुबंध प्रथा तत्काल प्रभाव से बंद कर कार्यरत अनुबंध कर्मियों को नियमित करने, आय कर छूट सीमा 5 लाख करने, 10 हजार रुपये न्यूनतम बोनस बिना सिलिंग के सभी कर्मचारियों को देने, सभी राज्यों में महंगाई भत्ता देय तिथि से देने की मांग की गई।

मांगस्पताह की अपील

महासंघने देश के सभी राज्यों में 10 से 15 नवंबर तक मांग सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। इस में धरने प्रदर्शनों के साथ प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को मांगों पर आधारित मांग पत्र सौंपे जाएंगे। इस मौके पर कई कर्मचारियों ने अपने अपने विचारों से बैठक में मौजूद पदाधिकािरयों को प्रभावित किया।