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काजल के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को नोिटस

7 वर्ष पहले
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हाईकोर्टनेकांगड़ा के विधायक पवन काजल की सदस्यता को रद्द करने की गुहार को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता अश्वनी गुप्ता द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। प्रार्थी के अनुसार पवन काजल असल में सरकारी ठेकेदार के तौर पर काम कर रहा था। जब विधानसभा के चुनाव के लिए उसने नामांकन पत्र भरा था तो उस समय वह बतौर ठेकेदार राज्य सरकार से कई बड़े प्रोजेक्ट का ठेका लिए था। इसमें विधानसभा परिसर धर्मशाला, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि कई प्रोजेक्ट शामिल थे। प्रार्थी ने दलील दी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिपुल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वह इस स्थिति में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रखता है। उसने अपने सरकार से इस कार्य के आउटस्टेंडिंग ड्यूज बाबत झूठा शपथ पत्र चुनाव आयोग के समक्ष पेश किया।