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नॉन परफॉर्मेंस का इनाम हिमाचल को

6 वर्ष पहले
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13वेंवित्तआयोग के तहत पंचायतों में बेहतर काम करने में फिसड्डी साबित हुए कई राज्यों की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उनका कट हुआ इनाम हिमाचल को मिला है। पंचायती राज मंत्रालय ने प्रदेश को 5 करोड़ 30 लाख रुपए का यह ईनाम फॉरफीटिड ग्रांट के रूप में जारी किया है। एक माह पहले ही आयोग ने प्रदेश को पंचायतों में समय पर लक्ष्य हासिल करने और मापदंडों पर खरा उतरने पर 23 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस ग्रांट जारी की थी। अब यह लगातार दूसरा इनाम प्रदेश की झोली में आया है। गांवों के विकास में यह इनाम मील के पत्थर साबित होंगे।

क्योंमिला इनाम : 13वेंवित्त आयोग ने 10 जिलों को 5 करोड़ 30 लाख रुपए की फॉरफीटिड ग्रांट जारी की है। देश में जो राज्य पिछले एक साल में आयोग द्वारा तय किए गए मापदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं, जिन्होंने समय पर तो टारगेट हासिल किए और ही समय पर पंचायतों में टैक्स वसूला, सॉफ्टवेयरों के तहत ऑन लाइन काम किया, ऑडिट नहीं किया, उन्हें परफॉर्मेंस ग्रांट बतौर इनाम नहीं दिया गया।

इन राज्याें के इस इनाम को काटकर इस राशि के उन राज्यों को जारी किया गया जिन्होंने सबसे बेहतर काम किया है। इनमें हिमाचल प्रदेश भी शमिल है। प्रदेश को बोनस के तौर पर यह अतिरिक्त ग्रांट मिली है। कुल 29 करोड़ रुपए दोनों कावे मिला कर मिल गए हैं। फिसड्डी राज्यों की नॉन परफॉर्मेंस का प्रदेश की 3243 पंचायतों को फायदा मिला है।

बोनस के तौर पर मिली राशि

^नॉनपरफॉर्मेंस राज्याें का जो इनाम कटा है, उनकी फॉरफीटिड ग्रांट परफॉर्मेंस वाले राज्याें को बोनस के तौर पर मिली है। हिमाचल को 5.30 करोड़ रुपए मिले हैं। बेहतर काम को एक और अतििरक्त ग्रांट इनाम के तौर पर मिली है। केवलशर्मा, ज्वांइट डायरेक्टर, पंचायतीराज निदेशालय, शिमला

किस जिला को कितनी ग्रांट

बोनसके रूप में मिली फॉरफीटिड ग्रांट में बिलासपुर जिला को 27,18, 302, चंबा को 31,66,330, कांगड़ा को 1,83,90,000, हमीरपुर को 32,60,000, कुल्लू को 29,95,678, मंडी को 71,62,478, शिमला को 47,32,606, सिरमौर को 35,2,332, सोलन को 34,81,297, ऊना को 34,85,000 मिलेंगे। जिलों में ब्लॉक वाइज पैसा ऑनलाइन डाला जा रहा है। पंचायतों के खाते में आगे पैसा सीधा चला जाएगा।