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रोल नंबर के आधार पर बंटेगा मिड-डे मील

5 वर्ष पहले
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शिक्षणसंस्थानों में जातिगत भेदभाव पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत स्कूलों आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों को रोल नंबर के आधार पर एक साथ मिड-डे-मील का खाना आबंटित किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समस्त स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों में आदेश जारी करने को कह दिया है, ताकि कोई भी विद्यार्थी अपमानित महसूस करे। इस संबंध में किसी भी तरह कि शिकायत मिलने पर सरकार दोषी अध्यापकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के परिवारों को स्वरोजगार अपनाने के लिए ऋण राशि में वृद्धि के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निगम अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को चार प्रतिशत ब्याज पर कम से कम 50 हजार रुपये की ऋण सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके बच्चों को 75 हजार रुपये तक ब्याज रहित ऋण भी उपलब्ध किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने यह जानकारी दी। इस बैठक में आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव गुप्ता, मुख्य संसदीय सचिव विनय कुमार, विधायक यादविंद्र गोमा, पूर्व विधायक डाॅ बीरू राम किशोर, राज्य लघु बचत सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष प्रकाश करड़, प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव विनोद सुलतानपुरी, कोली समाज के अध्यक्ष रोशन लाल डोगरा, संत रविदास समाज के अध्यक्ष रोशन लाल और इन बोर्डों के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने शिकायत पर लिया संज्ञान

राज्यके कुछ स्कूलों आंगनवाड़ी केंद्रों में मध्यांतर भोजन बांटने में अनुसूचित जाति समुदाय के विद्यार्थियों से भेदभाव के संबंध में कोली समाज और संत रविदास समुदायों के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से शिकायतों की थी। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश करने की बात कही है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश कोली कल्याण बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश संत रविदास कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे।

दोषी अध्यापक के खिलाफ होगी कार्रवाई

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