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गांव से शहर नहीं बन पाए 14 क्षेत्र

5 वर्ष पहले
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प्रदेशमेंअनियोजित तरीके से हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए सरकार 14 क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया में शामिल नहीं कर पाई है। टीसीपी विभाग ने प्रदेश के 14 शहरी निकायों के साथ लगते क्षेत्रों को टीसीपी में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा था। इस पर सरकार आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। नतीजतन इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य नियमों के तहत करके अनियोजित तरीके से हो रहा है। 14 क्षेत्रों को टीसीपी में शामिल कर पाने की वजह से लोगों को भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।

नियमों के तहत निर्माण कार्य हो पाने के कारण एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा काम दूसरे के लिए परेशानी का भी कारण बन रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश के 14 क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया में शामिल करने की योजना तैयार की है जो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है।

येक्षेत्र होंगे प्लानिंग एरिया में शामिल

टीसीपीविभाग ने प्रदेश के जिन 14 शहरों के नाम की सूची प्लानिंग एरिया में शामिल करने की मंजूरी के लिए मामला राज्य सरकार को भेजा है उसमें अर्की, राजगढ़, दौलतपुर, संतोकगढ़, सरकाघाट, रिवालसर, करसोग, कांगड़ा, नुरपूर, नगरोटा, देहरा, ज्वालामुखी और चवारी शामिल है। यह सभी नगर निकाय के अंतर्गत आते है। इन्हें अब प्लानिंग एरिया में शामिल किया जाना है, लेकिन सरकार विभाग में स्टाफ की कमी के चलते इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है।

प्रदेश में सुनियोजित तरीके से विकास कार्य हो, इसके लिए विभाग शहरों को टीसीपी एरिया में शामिल करने जा रही है। प्रदेश में इस समय देखा जाए तो 25 हजार से अधिक अवैध निर्माण हो चुके है। अवैध निर्माण के कार्य का यह सिलसिला लगातार जारी है। इस पर रोेक लगाने के लिए विभाग के पास स्टाफ की व्यापक कमी खल रही है। अवैध निर्माण को रोकने के लिए विभाग ने 14 नए क्षेत्रों को टीसीपी में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार को भेज रखा है।

^प्रदेश के जिन 14 शहरों को प्लानिंग एरिया में शामिल किया जाना है सरकार उन पर काम कर रही है। स्टाफ की कमी के चलते मामले को टाला गया है। विभाग में शीघ्र स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। इसी के बाद नए शहरों को प्लानिंग एरिया में शामिल किया जाएगा। सुधीरशर्मा, शहरी विकास मंत्री

अनियोजित तरीके से हो रहे निर्माण पर लगाई जानी थी रोक

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