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बिल्डरों पर सख्ती: बजट सत्र में आएगा अपार्टमेंट एक्ट

9 वर्ष पहले
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शिमला। प्रदेश सरकार ने बिल्डरों पर शिकंजा कसने के लिए अपार्टमेंट एक्ट में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत भविष्य में बिल्डर भवन निर्माण कार्य सरकार की तरफ से अनुमति मिलने के बाद कर सकेंगे।
सरकार इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में अपार्टमेंट एक्ट लाने जा रही है। इसे मौजूदा सत्र में ही पारित किए जाने की संभावना है। शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा का कहना है कि आगामी बजट सत्र में अपार्टमेंट एक्ट लाया जाएगा।
2005 में पहली बार आया एक्ट
अपार्टमेंट एक्ट 2005 में लाया गया, जिसे प्रदेश सरकार ने 2008 में लागू किया। इसी एक्ट के आधार पर प्रदेश में नक्शे पास किए जाते हैं। एक्ट के अनुसार, एक मंजिल में एक ड्वेलिंग यूनिट की अनुमति दी जाती। यानि एक मंजिल को ड्वेलिंग यूनिट माना जाता है। ड्वेलिंग यूनिट में एक किचन की ही अनुमति दी जाती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति चार मंजिला मकान बनाता है तो चार ही किचन स्वीकृत होंगे।
पहले यह था
पहले फ्लोर पर सेट बनाने के लिए कोई कंडिशन नहीं थी। एक फ्लोर में दो से तीन सेट बन सकते थे। हर सेट पर किचन और बाथरूम बनाए जाने का प्रावधान था। चार बिस्वा प्लाट पर एक मंजिल में दो सेट बन जाते थे।
इसलिए बना एक्ट
अपार्टमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य बिल्डरों पर नकेल कसने था। बिल्डर हर मंजिल में सेट बनाकर उन्हें बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। चार बिस्वा प्लॉट में दो-तीन सेट निकालकर इसे ऊंचे दाम पर बेचते थे। पर आसानी से बिजली-पानी मिल जाता था।
काफी समय से मांग
अपार्टमेंट एक्ट पहले भी विधानसभा में आ चुका है। पूर्व भाजपा सरकार ने इसमें संशोधन की बात कही थी, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान संशोधित एक्ट लाने की बात कही थी।