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समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ने की अफसरों की खिंचाई, दिया अल्टीमेटम

7 वर्ष पहले
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शिमला। जिले की प्लानिंग कमेटी आैर बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में शनिवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अधिकारियों को चेताया बल्कि उन्हें जिम्मेवारी का अहसास भी कराया। सीएम ने रोहडू के एक ही ठेकेदार को 40 करोड़ के काम देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश जारी दिए। साथ ही ये भी कहा कि यदि काम देने वाला अधिकारी रिटायर भी हो गया हो तो भी उस पर कार्रवाई होगी। ठेकेदार को आवंटित काम भी कैंसल करने के आदेश मौके पर जारी कर दिए।

ठेकेदार पर मेहरबानी तो एक्शन

चेहते आैर जान-पहचान वाले ठेकेदारों को काम देने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने चेताया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने आईपीएच, पीडब्ल्यूडी आैर बिजली बोर्ड के अधिकारियों के निर्देश दिए कि एक महीने में काम शुरू न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करें। इन्हें पांच साल की अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस दौरान इन्हें राज्य में कहीं भी सरकारी काम लेने और करने की अनुमति नहीं होगी।

जुन्गा में दो तारीख को नहीं आता है पानी

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सीएम को बताया कि जुन्गा में महीने की दो तारीख को पानी की सप्लाई नहीं आती है। इस कारण महज ये है कि पूरा स्टाफ सैलरी के लिए बैंक जाता है। विधायक अनिरुद्ध सिंह से भी सीएम ने बैठक में पूछा कि ऐसा है क्या? विधायक ने भी जब ये माना तो सीएम ने मौके पर ही इस मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए।
टेंडर से पहले शपथपत्र दें

ठेकेदारों को टेंडर से पहले अलग से शपथपत्र देना होगा। इसमें ठेकेदार को ये बताना होगा कि वह किसी भी काम को लेकर विभाग या सरकार की आेर से ब्लैक लिस्ट नहीं है। इसके बगैर इन्हें कोई भी काम आवंटित नहीं किया जाएगा।

फाइल गुम, अंधेरे में गांव

घाटचानना गांव में अब तक बिजली नहीं है। बैठक में ये मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री तल्ख हो गए। उन्हें स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि ने बताया कि अधिकारी कहते हैं कि बिजली देने की फाइल गुम है। इस पर दोबारा से सर्वे हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिए कि मेरे कार्यालय में शीघ्र फाइल पहुंचाई जाए।
फोटो- डीसी ऑफिस में बीस सूत्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह।