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घाटे में चल रहे होटलों व अन्य उद्योगों को लीज पर देगा पर्यटन विभाग: बाली

7 वर्ष पहले
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कांगड़ा। प्रदेश में आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने पर्यटन और उद्योग विभाग की घाटे में चल रही इकाइयों को निजी निवेशकों को 99 साल की लीज पर देने का निर्णय लिया है। यह बात सोमवार को कांगड़ा में परिवहन व खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा, पर्यटन निगम के होटलों के साथ खाली पड़ी भूमि व घाटे में चल रहे होटलों को लीज पर दिया जाएगा। होटलों व उद्योगों में निवेश करने के इच्छुक लोगों को सरकार नियमों में रियायत देकर भूमि उपलब्ध करवाएगी। टैक्स में भी विशेष छूट देगी। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।
कैबिनेट में लाएंगे भत्तों के भुगतान का मामला
हिमाचल रोडवेज के पेंशनर्स के लंबित पड़े भत्तों के भुगतान और पेंशन के मामलों को कैबिनेट में लाकर निर्णय लिया जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में एचआरटीसी पर 500 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया थी। डेढ़ साल में एचआरटीसी के राजस्व में 107 करोड़ रुपए की वृद्धि अर्जित की गई है। बस अड्डों के विस्तार के साथ-साथ निगम नई बसें खरीद रहा है। पेंशनर्स संघ के कुछ पदाधिकारी गलत बयानबाजी कर पेंशनर्स को भ्रमित कर रहे हैं। पेंशन के लिए बजट के प्रावधान के लिए कैबिनेट में चर्चा के बाद ही समस्या का समाधान संभव है।
पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का बयान गैर जिम्मेदाराना
पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल द्वारा प्रदेश में मध्यावधि चुनावों संबंधी दिए गए बयान को गैरजिम्मेदाराना करार दिया। कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा दिए जा रहे ऐसे बयानों से प्रदेश का विकास प्रभावित हुआ है। सरकार विकास कार्यों व नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फैसले नहीं ले पा रही है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को प्रदेश में पांच साल के लिए जनमत दिया है, ऐसे में मध्यावधि चुनाव का सवाल ही नहीं उठता।
बाढ़ प्रभावितों को मुफ्त बस सुविधा
जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ से प्रभावित हुए हिमाचलियों को वापस लाने के लिए एचआरटीसी मुफ्त बस सुविधा उपलब्ध करवाएगी। बशर्ते की वो बाढ़ग्रस्त कश्मीर घाटी से आ रहे हों। जम्मू सरकार के आग्रह पर सीएसआर योजना के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग ने 180 रसोई गैस के सिलेंडर भेजे हैं।