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  • The High Court Gave A Little Relief To Baba Ramdev, Bans On Demolishing Yogpeeth Building

हाईकोर्ट ने दी बाबा रामदेव को थोड़ी राहत, योगपीठ का निर्माण गिराने पर लगाई रोक

9 वर्ष पहले
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शिमला। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की जमीन के लीज विवाद में बाबा रामदेव को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। न्यायालय के अंतरिम आदेशों तक यहां हुए निर्माण को गिराने पर रोक लगा दी गई है।
विवादित स्थल पर हुए निर्माण पर यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। हालांकि, बुधवार को सोलन के साधुपुल में बने योगपीठ के भवन का उद्घाटन नहीं हो सका।
न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर यह आदेश दिए कि चार हफ्ते में पतंजलि योगपीठ की ओर से दायर याचिका पर जवाब दें।
अगली सुनवाई 24 अप्रैल को को होगी। 22 फरवरी को राज्य सरकार ने पतंजलि योगपीठ की जमीन पर कब्जा हासिल कर लिया था।
ट्रस्ट ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की ओर से लीज को निरस्त करने वाला फैसला कानूनी तौर पर एकतरफा है। कार्रवाई से पहले सरकार ने नोटिस भी जारी नहीं किया। ट्रस्ट ने फैसला रद्द करने की मांग की है।
क्या है विवाद
साधुपुल में पूर्व भाजपा सरकार की ओर से बाबा रामदेव को दी गई 96.8 बीघा जमीन की लीज वर्तमान कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दी थी। यह जमीन 2010 में 99 साल के लिए लीज पर दी थी।
सरकार का तर्क है कि लीज पर दी गई यह जमीन नेपाली मूल के व्यक्ति के नाम थी। जमीन 1956 में पटियाला के महाराजा ने दान में दी थी।