वीजा एप्लीकेशन देने वालों की जांच के लिए सोशल मीडिया का पासवर्ड मांग सकता है US

- सिएटल की कोर्ट ने उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगाने की बात कही थी, जिसमें 7 मुस्लिम देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाया था। 
- सिएटल के जज जेम्स रॉबर्ट ने कहा था, "कोर्ट का फैसला तुरंत लागू होना चाहिए। साथ ही, ट्रैवल बैन पर लगी रोक तुरंत हटनी चाहिए।"
- ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में ट्रैवल बैन को सस्पेंड करने वाले फेडरल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी।
- इस अपील को सैन फ्रांसिस्को की कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 

 

पिटीशन खारिज होने पर ट्रम्प ने दिया था रिएक्शन
- पिटीशन खारिज होने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि अगर देश में किसी तरह की कोई घटना होती है तो इसके लिए जज और कोर्ट सिस्टम ही जिम्मेदार होगा।
- ट्रम्प ने ट्वीट कर कहा, ''पाबंदी को रोकने वाली अदालतें अमेरिकी बॉर्डर को सिक्योर करने में बाधा पहुंचा रही हैं।'' 
- ''जज ने ऐसा फैसला देकर देश को संकट में डाल दिया है और अगर कुछ होता है तो इसके लिए जज और कोर्ट सिस्टम जिम्मेदार होगा।" 
- ट्रम्प ने कहा, ''मैंने होमलैंड सिक्युरिटी को अमेरिका में दाखिल होने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है।''
- उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सतर्कता की जरूरत हैं, क्योंकि कोर्ट ने इस काम को बहुत मुश्किल बना दिया है।

 

27 जनवरी को दिए गए थे ऑर्डर
- ट्रम्प ने जिन 7 मुस्लिम देशों के लोगों के इमिग्रेशन पर बैन लगाया था, उनमें इराक, ईरान, लीबिया, सूडान, सीरिया, सोमालिया और यमन हैं। ये ऑर्डर 27 जनवरी को पास किया गया था।
- यूएस रिफ्यूजी एडमिशन्स प्रोग्राम को 120 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। ये तभी शुरू किया जाएगा, जब ट्रम्प कैबिनेट के मेंबर्स उसकी अच्छी तरह जांच कर लेंगे।
- ऑर्डर के मुताबिक, इराक, ईरान, सीरिया, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन के लोग भी 90 दिन तक अमेरिका में एंट्री नहीं ले सकते थे। उन्हें वीजा नहीं दिए जाने की बात कही गई थी।