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जमीन उपलब्ध कराने का दिया गया निर्देश

6 वर्ष पहले
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उपायुक्तउमाशंकर सिंह ने सभी अंचलाधिकारियों को भूमि विकास बैंक के लिए सरकारी जमीन की उपलब्धता 13 फरवरी तक सौंपने का निर्देश दिया है। गुरुवार को सभी अांतरिक संसाधन की बैठक में सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्देश के अनुसार भूमि विकास बैंक खोेलने के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराना है। इसके लिए आए विहिप प्रपत्र में रिपोर्ट बनाकर जमा करने का निर्देश देते उन्होंने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्य सचिव ने इसके लिए आदेश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र से सरकारी जमीन की रिपोर्ट भेजें ताकि भूमि विकास बैंक खोलने की दिशा में जल्द से जल्द पहल किया जा सके। वहीं गुरुवार को आंतरिक संसाधन बैठक में अपर समाहर्ता जुगनू मिंज ने सभी विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष में मिले राजस्व के लक्ष्य को पूरा करें। इसके लिए ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने नावाडीह और गोमिया अंचल में टारगेट में मुताबिक काम नहीं करने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इसके लिए मात्र डेढ़ माह का समय शेष है। इस ओर ध्यान देकर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश उन्हाेंने दिया। वहीं नीलाम पत्र की समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजकर उससे राशि की वसूली करें। अगर सरकारी देनदार राशि वापस नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश उन्होंने दिया। बैठक में डीआरडीओ की समीक्षा बैठक में ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का निर्देश दिया गया। एसडीओ को निर्देश दिया गया कि ग्रामीणों से विधिवत एनओसी लें ताकि वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन दी जा सके। समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता जुगनू मिंज, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार दुबे, अनुमंडल पदाधिकारी चास, बेरमो, भूमि उपसमाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक आयुक्त उत्पाद आदि मौजूद थे।

अधिकारियों के साथ बैठक करते डीसी।