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लापरवाह अधिकारी होंगे दंडित : त्रिपाठी

7 वर्ष पहले
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पंचायतीराज व्यवस्था को सरकारी अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। यह बातें पंचायती राज श्रम मंत्री केएन त्रिपाठी ने सोमवार को स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से कहीं। उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को उनका अधिकार सौंपते हुए 27 विभागों की समीक्षा और निगरानी का अधिकार सरकार ने सौंप दिया है। अगर जिला परिषद की किसी समिति की ओर से आयोजित बैठक में कोई अधिकारी शामिल नहीं होंगे, तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। जिला परिषद (जिप) के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉ लाल मोहन महतो जिप सदस्यों से कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों से जुड़ी सूचनाएं सीधे उन्हें दें।

31करोड़ खर्च करने का आदेश : समीक्षाबैठक में मंत्री ने पाया कि 13वें वित्त आयोग पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत पूर्वी सिंहभूम को 31 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। इस राशि को जल्द खर्च करने का आदेश मंत्री ने दिया है। उन्होंने ने कहा कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि एक माह में राशि खर्च कर दी जाएगी। सरस्वतीयोजना का करें प्रचार : मंत्रीने कहा कि सरकार की ओर से लागू की गई सरस्वती योजना का प्रचार-प्रसार करने का आदेश दिया गया है। इस योजना में बीपीएल और गैर बीपीएल मजदूरों के घर में लड़की के जन्म होने पर पांच सालों तक प्रतिवर्ष पांच हजार रुपए एफडी के तौर पर जमा किया जाएगा। बैठक में डीसी डॉ अमिताभ कौशल, डीडीसी डॉ लाल मोहन महतो, जिला पंचायती राज पदाधिकारी संजय पीएम कुजूर आदि उपस्थित थे।

पत्रकारों को जानकारी देते मंत्री केएन त्रिपाठी उपस्थित िजलाध्यक्ष विजय खां अन्य।

ठेका मजदूरों के लिए सरकार बना रही है योजना

राज्य की अलग-अलग कंपनियों में काम कर रहे ठेका मजदूरों के लिए सरकार योजना तैयार कर रही है। इसके तहत उन्हें विशेष लाभ दिया जाएगा। इस योजना में निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। यह बातें सोमवार को बिष्टुपुर के तिलक पुस्तकालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से कहीं। श्रम नियोजन मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहीं। मौके पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खां, मनोज यादव, जम्मी भास्कर, सुरेश धारी आदि मौजूद थे। श्रममंत्री से मिले कैंटीन कर्मी : श्रममंत्री केएन त्रिपाठी से समान वेतन की मांग को लेकर टाटा मोटर