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मोबाइल बंद मिला, तो शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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जेईपीसी ने जारी किया निर्देश

जमशेदपुर | झारखंडशिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) शिक्षा विभाग के ऐसे पदाधिकारियों पर सीधे कार्रवाई करेगा, जिनका मोबाइल बंद मिलेगा। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक जयशंकर तिवारी ने सभी जिलों के जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी किया है।

पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को परियोजना की राशि से मोबाइल इस शर्त पर उपलब्ध कराया गया है कि उनका मोबाइल हमेशा चालू रहेगा। यदि मोबाइल बंद पाया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद कई पदाधिकारियों का मोबाइल बंद रहने की लगातार शिकायत मिल रही है।

जहांप्रीपेड कनेक्शन, वहां के पदाधिकारी लें पोस्टपेड

राज्यस्तरीय समीक्षा में यह बात सामने आई थी कि कुछ जिलों में बीएसएनएल का प्रीपेड सिम उपलब्ध नहीं है तथा अन्य मोबाइल प्रदाता कंपनियों की भी सुविधा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित पदाधिकारी बीएसएनएल का पोस्टपेड कनेक्शन ले सकते हैं। हालांकि परियोजना द्वारा बिल भुगतान की सीमा 300 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। परिषद ने सभी शिक्षा पदाधिकारियों का अपना मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अंदर परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है।