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जमशेदपुर की 86 बस्तियों पर विकास आयुक्त ने मांगी पूरी रिपोर्ट

6 वर्ष पहले
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विकासआयुक्त आरएस पोद्दार ने जमशेदपुर की 86 बस्तियों पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। बुधवार को इस मसले पर विचार के लिए उनकेे कार्यालय कक्ष में उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने 2006 में हुए सर्वे के बारे में पूरी जानकारी दी। बैठक में पूर्व में लीज एग्रीमेंट के क्लॉज 7 के तहत किस तरीके से टाटा लीज की जमीन का सब लीज किया गया, इस पर विचार किया गया। सब लीज के मामलों के संबंध में अधिकारियों ने जाना- समझा और 86 बस्तियों का नियमितीकरण कैसे हो सकता है, इस पर मंथन किया। इस दौरान कई अन्य मामले भी सामने आये, जिन पर अधिकारियों ने विचार किया। 86 बस्तियाें को लेकर विकास आयुक्त द्वारा मांगी गई रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में उच्चस्तरीय निर्णय लिया जाएगा।बैठक में नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल थे।

सीएम ने की है बस्तियों को वैध करने की घोषणा

मुख्यमंत्रीरघुवर दास ने राज्य की बागडोर संभालने के बाद 86 बस्तियों समेत राज्य की सभी बस्तियों को दिल्ली की तर्ज पर नियमित करने की घोषणा की है। उनकी घो,मा के बाद सरकार के स्तर पर इन बस्तियों के मामले में कार्यवाही तेज कर दी गई है।

{ उच्चस्तरीय बैठक में उपायुक्त अमिताभ कौशल ने दी जानकारी

{ बैठक में अधिकारियों ने किया मंथन, जाना की कैसे हो सकता है 86 बस्तियों का नियमितीकरण

वर्ष 2005 में लीज नवीकरण में टाटा स्टील और सरकार ने आपसी सहमति से करीब 1700 एकड़ जमीन लीज एरिया से बाहर कर दिया। इसके बाद जमशेदपुर अक्षेस में भू बंदोबस्त सर्वे के लिए अधिसूचना जारी हुई। वर्ष 2006 में सर्वे शुरू हुआ। सर्वे रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह बात सामने आयी कि लीज एरिया से बाहर हुई जमीन पर लगभग 17 हजार मकान हैं। इसके अलावा टाटा लीज एरिया में भी दर्जनों बस्तियां बसी हुईं हैं। लीज नवीकरण में यह भी तय हुआ था कि जो बस्तियां लीज एरिया में बसी हैं, उन पर टाटा स्टील और सरकार मिल कर भविष्य में निर्णय लेंगे। एग्रीमेंट में यह भी था कि यदि कोई रैयत दस्तावेज के साथ दावा करता है कि उसकी जमीन गलत तरीके से लीज एरिया में शामिल हो गई थी, तो उस पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगा।