राज्य में किसानों
Q आप पर कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट करने में गड़बड़ी का आरोप है, क्या कहना है?
Aकोईगड़बड़ी नहीं हुई है, जो भी हुआ है नियमानुसार ही हुआ है।
Qफिर वैसी कंपनियां क्यों शॉर्ट लिस्ट हुईं, जो मानक को पूरा नहीं कर रही थीं?
Aजबतक मैं कागजात नहीं देखता, कैसे बता सकता हूं।
Qविभाग द्वारा इस गड़बड़ी के मामले में आपको शोकॉज नोटिस दिया गया है?
Aहां,शोकॉज नोटिस मिला है, लेकिन उसमें क्या आरोप है यह नहीं बताया गया है। जब तक आरोपों का पूरा विवरण नहीं दिया जाता, तब तक कैसे
राज्य में किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण बांटने के लिए कंपनियों के चयन में कृषि अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रख दिया है। करोड़ों रुपए की इस खरीदी में अधिकारियों ने वैसी कंपनियों/एजेंसियों की मशीनों को भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया, जो मशीन खरीद के निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा ही नहीं करतीं।
कंपनियों के चयन में हुई गड़बड़ी को लेकर भूमि संरक्षण निदेशालय ने सरकार को रिपोर्ट भेजी है। इसमें कहा गया है कि कंपनियों का चयन नियमानुसार नहीं हुआ। पूरे मामले में पूर्व भूमि संरक्षण निदेशक राजीव कुमार पर अनियमितता और नियमों का पालन करने नहीं करने का आरोप है।
निदेशालय की रिपोर्ट के बाद कृषि सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने राजीव कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है। कंपनी चयन में उठे विवाद के बाद राज्य में किसानों को गुणवत्तायुक्त मशीन देने की योजना पर ही प्रश्नचिह्न लग गया है।
गलत ढंग से शॉर्ट लिस्ट किए जाने के बाद भूमि संरक्षण के तत्कालीन निदेशक राजीव कुमार पर बैक डेट से अधिसूचना निकालने का भी आरोप है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राजीव कुमार को हटाकर सीनियर अधिकारी को भूमि संरक्षण निदेशक बनाया गया। 2 दिसंबर 2015 को सरकार ने उन्हें निदेशक पद से हटाने का आदेश जारी किया। पद से हटने के दिन ही गलत ढंग से शॉर्ट लिस्ट हुई कंपनियों को हटाने से संबंधित शुद्धिपत्र सर्कुलेट किया गया।
राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में केंद्र और राज्य योजना से झारखंड के सभी 24 जिलों में अनुदानित दर पर किसानों के बीच कृषि यंत्र का वितरण किया जाना है। योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य उपकरण वितरित किए जाने हैं। भूमि संरक्षण निदेशालय ने उपकरणों की खरीदी के लिए 20 फरवरी 2015 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (पीआर- 122131) निकाला। जिसमें देश की कई कंपनियों को आमंत्रित किया गया। करीब 65 कंपनियां शामिल हुईं। इसमें से तकनीकी और फाइनेंशियल बीड के बाद 36 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। सफल कंपनियों के संबंध में भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से 2 सितंबर 2015 को आदेश (संख्या 997) निकाला गया। हालांकि तकनीकी कमेटी में शामिल अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया और निविदा शर्तों के विपरीत कई ऐसी कंपनियों और उसके उत्पादों को शॉर्ट लिस्ट किया, जो मानक पूरा नहीं करतीं।
एक ही टेंडर में दो आदेश निकाले गए
निदेशालयकी ओर से मशीनों की खरीदी के लिए टेंडर निकाला गया। हालांकि, मशीनों के इंपैनल के लिए दो आदेश निकाले गए। पहला आदेश ट्रैक्टर की खरीदी के लिए, जबकि दूसरा पंप सेट और अन्य यंत्रों के लिए निकाला गया। एक ही टेंडर में दो लिस्ट क्यों निकाली गई, यह भी संदेह के घेरे में है।
अफसरों के कारण किसानों की योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में पड़ गई।
DB Star EXPOSE
कंपनी मशीन (मॉडल)
एडिकोस्पेयर्स प्रा. लि. एडिको एसी-12 (पांच मॉडल)
बी मणिलाल एंड कंपनी केपीकेएन 2020
चेतका इंटरप्राइजेज यूएनके 2020ए
फार्मर हाउस डब्लूएसके 2020ए तीन मॉडल
गणपति डिस्ट्रीब्यूटर्स सीएस 37 अन्य चार मॉडल
जयशेर इक्यूपमेंट एफएम 55 अन्य दो मॉडल
र|ागिरी इंपैक्स केएफ-1ए-22 अन्य सात मॉडल
शिवा ट्रेडिंग यूएनके 2020ए एक अन्य
साउथर्न एग्रो सी-12 एक अन्य मॉडल
उषा इंटरनेशनल यूएनके 2020ए
शिवा ट्रेडिंग 05सीवी2525एचएच पांच मॉडल
उषा इंटरनेशनल 05सीवी2525एचएच पांच मॉडल
कृषि उपकरण खरीदी के लिए कंपनियों के चयन में अधिकारियों ने किया गोलमाल
राजीव कुमार, पूर्व भूमि संरक्षण निदेशक
सीधी बात